शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर ओतले सोयाबीन

अकोले (अहमदनगर) : केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे सोयाबीनचे दर कोसळले आहेत, असा आरोप करत किसान सभा व शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनाला महापालिका कामगार संघटनांसह विविध कामगार संघटना व शेतकरी संघटनांनी प्रतिसाद दिला. त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील जनजीवनावर परिणाम झाला होता.

केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावेत, तसेच सोयाबीनची आयात बंद करावी, या मागण्यांसाठी किसान सभेसह विविध संघटनांनी एकत्र येत अकोले येथे आज (सोमवारी) तहसील कार्यालयासमोर सोयाबीन ओतून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला.

किसान सभेसह विविध संघटनांनी एकत्र येत किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या उपस्थितीत अकोले तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून घोषणाबाजी केली. सोयाबीन तहसील कार्यालयासमोर ओतून, केंद्र सरकारने घेतलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या भूमिकेचा निषेध केला. सोयाबीनचे दर 11 हजार 111 रुपयांवरून चार हजारांवर आल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. केंद्र सरकारने सोयाबीन हंगामाच्या तोंडावर 12 लाख टन जीएम सोया पेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दरात घसरण झाली. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा व सोयाबीनउत्पादकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे केले आहेत. ते रद्द करण्यासाठी अनेक शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करीत आहेत. त्यांनी आज भारत बंदचे आयोजन केले होते. त्या आंदोलनासही यावेळी पाठिंबा देण्यात आला. तसेच, हे कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून टाकला होता.

संयुक्त किसान सभेने हाक दिलेल्या बंदला पाठिंबा देण्यासाठी विविध संघटनांच्या वतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. तसेच, सोयाबीन आयात केल्याने शेतकरी अडचणीत आले आल्याने, ही आयात बंद करावी, अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात आणखी तीव्र आंदोलन करू.

- डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, किसान सभा