Fadnavis on Dcc Bank : ‘तुम्ही त्या भानगडीत पडू नका, घरातील नव्या चेहऱ्यांना संधी द्या’: डीसीसी निवडणुकीबाबत माजी संचालकांना फडणवीसांचा सल्ला

Solapur, 06 September : आगामी निवडणुकीच्या माध्यमातून माजी संचालक सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पुन्हा येणार का, या प्रश्‍नाने जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी अस्वस्थता आहे. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार धरून तत्कालीन ३५ संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर २३८ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. या रकमेच्या वसुलीला सध्या स्थगिती असली, तरी संबंधित माजी संचालकांना आगामी निवडणूक लढविता येणार का नाही, याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालकांवर बॅंकेच्या नुकसान वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या आदेशाला माजी संचालकांनी हरकत घेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले आहे. या अपिलावर १२ ऑगस्टला ठेवण्यात आलेली सुनावणी अचानक रद्द झाली. नव्या सुनावणीची तारीख अद्यापही मिळालेली नाही.

या अपिलात सहकार मंत्र्यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली, तरच माजी संचालकांना बॅंकेची आगामी निवडणूक लढविता येणार आहे, त्यामुळे माजी संचालकांच्या डीसीसी प्रवेशाचा निर्णय आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवरच अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र आहे.

संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी सध्या मतदार प्रतिनिधींचे ठराव घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका काय असेल, याचा अंदाज काही चाणाक्ष माजी संचालकांनाही आला आहे. त्यामुळे बहुतांश माजी संचालकांनी ‘सेफ अन्‌ डबल गेम’ खेळत स्वतःसोबतच मुलांचा अथवा पुतण्यांचाही ठराव करून ठेवला आहे. ठराव करण्यास शुक्रवारपर्यंत (ता. ११ सप्टेंबर) मुदत आहे, त्यामुळे या कालावधीतही ठरावात अनेक नवे चेहरे येण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील काही माजी संचालकांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची अलिकडेच भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी डीसीसीत पुन्हा येण्याचा मुद्दा मांडल्याचे समजते. मात्र, ‘तुम्ही त्या भानगडीत पडू नका, तुमच्या घरातील नव्या चेहऱ्यांना संधी द्या,’ असा सल्लाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या माजी संचालकांना दिल्याचे समजते.

...तर राऊत, कल्याणशेट्टी असतील सिनियर

माजी संचालकांच्या अपिलावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्थगिती दिल्यास सर्वच माजी संचालकांना पुन्हा डीसीसीत येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्या स्थितीत भाजप आमदार राजेंद्र राऊत, भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह इतर भाजप नेत्यांची सीनियरिटी सर्वांत खाली राहणार आहे.

सहकारमंत्री एवढा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच घेण्याची शक्यता असल्याने प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करेपर्यंत हा सस्पेन्स कायम राहणार आहे. या कारवाईला स्थगिती मिळाली नाही, तर माजी संचालकांच्या घरातील युवा नेते डीसीसीमध्ये दिसतील. अशा स्थितीत युवा नेत्यांच्या संचालक मंडळात ज्येष्ठ नेते म्हणून आमदार राऊत व आमदार कल्याणशेट्टी दिसतील.

नवख्यांपुढे सहकार समजून घेण्याचे चॅलेंज

जिल्हा बँकेतील बहुतांश विभागप्रमुख आणि अनुभवी कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच बहुतांश विभागप्रमुखही नवीन आहेत. त्यातच माजी संचालकांना डीसीसीची निवडणूक लढविता आली नाही, तर संचालक मंडळही नव्या चेहऱ्यांचेच दिसण्याची शक्यता आहे. डीसीसीतील सहकार समजून घेणे आणि समजलेला सहकार वेळेत अमलात आणणे, यासाठी संभाव्य नवख्या संचालक मंडळाचा मोठा कस लागण्याची शक्यता आहे.