पुणे : ‘एफआरपी’ थकविणाऱ्या कारखान्यांविरुद्ध साखर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर राज्यातील ४३ पैकी २१ कारखान्यांनी सुमारे ९० कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.मात्र, ‘एफआरपी’ न दिल्यामुळे उर्वरित २२ साखर कारखान्यांना अद्याप गाळप परवाना मिळालेला नाही.
राज्यात यंदा १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ४३ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची तीनशे कोटींहून अधिक रक्कम थकीत होती. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊस उत्पादकांची ‘एफआरपी’ थकविणाऱ्या काही कारखान्यांविरुद्ध महसूली प्रमाणपत्र जप्तीची (आरआरसी) कारवाई केली. तसेच, मागील हंगामातील ‘एफआरपी’ थकविणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २१ कारखान्यांनी ‘एफआरपी’पोटी ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या कारखान्यांना गाळपाचा परवाना देण्यात आला आहे.
२२ कारखान्यांकडे अद्याप २३७ कोटींची ‘एफआरपी’ थकीत आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ५५ कोटी ९१ लाख रुपये किसनवीर भुईंज कारखान्याकडे थकीत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील शंकर कारखान्याकडे ३० कोटी ७६ लाख रुपये, नगर जिल्ह्यातील साईकृपा- दोन या कारखान्याकडे २७ कोटी, डॉ. बा. बा. तनपुरे कारखान्याकडे १४ कोटी ६७ लाख, नांदेडच्या टोकाई कारखान्याकडे १० कोटी, खंडाळा तालुका किसनवीर कारखान्याकडे १७ कोटी, इंदापूर कारखान्याकडे साडेबारा कोटी, इंद्रेश्वर शुगरकडे १० कोटी ६५ लाख रुपये, यशवंत खानापूर कारखान्याकडे सुमारे ९ कोटी रुपये थकीत आहेत.
‘एफआरपी’ थकविणाऱ्या कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफआरपी थकविलेल्या २१ कारखान्यांनी सुमारे ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. उर्वरित २२ कारखान्यांनी एफआरपी दिल्यानंतरच त्यांना गाळप परवाना देण्यात येईल, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
Edited By : Umesh Ghongade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.