कोल्हापुरात एक म्हण अनेकदा ऐकायला मिळते... आमदारकी नको, पण गोकुळचा संचालक करा! ही म्हण गंमतीने सांगितली जात असली, तरी तिच्यामागे कोल्हापूरच्या राजकारणाचं एक मोठं वास्तव दडलं आहे. गोकुळ दूध संघाची निवडणूक म्हटलं की राजकीय वातावरण तापतं. यंदा तर महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट लढत होणार आहे. पण त्याचवेळी महायुतीतील नेत्यांमध्येच सुरू असलेलं शह-कटशहाचं राजकारणही वेगळ्याच उंचीवर पोहोचलं आहे.
पण प्रश्न असा आहे की गोकुळवरच सत्ता मिळवण्यासाठी एवढी राजकीय धडपड का? याचं उत्तर गोकुळच्या अर्थकारणात दडलं आहे. कारण गोकुळ हा केवळ दूध खरेदी-विक्री करणारा संघ नाही. लाखो दूध उत्पादक शेतकरी, हजारो गावं, कोट्यवधींचा दररोजचा व्यवहार आणि हजारो कोटींची वार्षिक उलाढाल आणि या संपूर्ण व्यवस्थेशी जोडलेलं आहे कोल्हापूरचं राजकारण.
म्हणूनच आज आपण पाहणार आहोत... गोकुळचं अर्थकारण नेमकं किती मोठं आहे? दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपासून संचालक आणि राजकीय नेत्यांपर्यंत याचा संबंध कसा पोहोचतो? आणि गोकुळवर सत्ता मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय गटाची एवढी धडपड का असते?
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची स्थापना १६ मार्च १९६३ रोजी स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर आणि सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते एनटी सरनाईक यांच्या माध्यमातून झाली. सायकलवरून सुरू झालेला हा प्रवास आज राज्यातील सर्वात मोठ्या दूध संघांपैकी एक म्हणून नावारूपाला आला आहे. ६३ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संघाची आज वार्षिक उलाढाल काही हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
सध्या गोकुळसोबत साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकरी जोडले गेले आहेत. कोल्हापूरसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधील गावागावात असलेल्या प्राथमिक आणि ब वर्ग दूध संस्थांच्या माध्यमातून गायीचं आणि म्हशीचं दूध संकलित केलं जातं आणि हे दूध करवीर तालुक्यातील गोकुळ शिरगाव येथील गोकुळच्या प्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचतं.
इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेणं गरजेचं आहे. गावखेड्यातून दूध संकलन करणाऱ्या संस्थांना प्राथमिक दूध संस्था म्हटलं जातं. यामध्ये अ आणि ब वर्गातील दूध संस्थांचा समावेश होतो. अ वर्गातील दूध संस्था म्हणजे ज्यांचं रोजचं दूध संकलन ५० लिटरपेक्षा अधिक आहे. या संस्थांचं लेखापरीक्षण होतं, नियमित कालावधीत निवडणुका घेतल्या जातात आणि गोकुळच्या निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळतो.
याउलट ब वर्गातील दूध संस्था म्हणजे ज्यांचं रोजचं दूध संकलन ५० लिटरपेक्षा कमी आहे. ज्यांचं लेखापरीक्षण झालेलं नाही, निवडणूक झालेली नाही, अशा संस्था ब वर्गात घेतल्या जातात आणि ब वर्गातील दूध संस्था मतदानासाठी पात्र नसतात. म्हणजेच गोकुळच्या निवडणुकीत कोणाला मतदानाचा अधिकार आहे, हे समजून घेण्यासाठी या संस्थांचं महत्त्व प्रचंड आहे.
आता गोकुळच्या अर्थकारणाचा सर्वात मोठा भाग. गोकुळचं प्रतिदिन सरासरी १६ लाख लिटर दूध संकलन आहे. यामध्ये ८ लाख ५० हजार लिटर गायीचं दूध आणि ७ लाख ५० हजार लिटर म्हशीचं दूध संकलित होतं. दूध गोकुळमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यावर आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया सुरू होते आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना महिन्यातून तीन वेळा, म्हणजेच दर दहा दिवसांनी आर्थिक मोबदला दिला जातो. ३, १३ आणि २३ तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. शिवाय दर दिवाळीला गोकुळला झालेल्या फायद्याचा लाभ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्यामुळे कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गोकुळचं महत्त्व किती मोठं आहे, हे लक्षात येतं.
शेतकऱ्यांना दूधाचे पैसे फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणानुसार दिले जातात. म्हशीच्या दुधाला सरासरी ६५ रुपये प्रतिलिटर, तर गायीच्या दुधाला सरासरी ३८ रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे पैसे दिले जातात. हे दर फॅटच्या प्रमाणानुसार कमी-जास्त होतात. गोकुळचा विस्तार केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. वेळेवर आणि न चुकता मोबदला मिळत असल्याने जिल्ह्यातील आणि जिल्ह्याबाहेरील १२ हजार गावांमध्ये गोकुळ पोहोचल्याचं सांगितलं जातं.
दररोज संकलित होणाऱ्या १६ लाख लिटरपैकी १५ लाख लिटर दूध विक्रीसाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये पाठवलं जातं. ग्राहकांकडून म्हशीच्या दुधासाठी ७२ रुपये प्रतिलिटर, तर गायीच्या दुधासाठी ५० रुपये प्रतिलिटर दर आकारला जातो. कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर एमआरपीपेक्षा ७ ते ८ रुपये अधिक आकारले जातात. केवळ दूध विक्रीतून गोकुळला दररोज १२ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतं.
आता इथेच गोकुळच्या अर्थकारणाची व्याप्ती लक्षात येते. कारण हा व्यवहार केवळ दूध विकण्यापुरता थांबत नाही. गोकुळमध्ये श्रीखंड, आम्रखंड, तूप, पनीर, दही, ताक, पेढा, चीज, बटर अशा विविध दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती केली जाते. या सर्व व्यवहारातून वार्षिक ४ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचं सांगितलं जातं.
या दुग्धजन्य पदार्थांना आखाती देशांमध्येही मोठी मागणी आहे. आखाती देशांमध्ये निर्यात करताना हलाल सर्टिफिकेटची आवश्यकता असते. मध्यंतरी या हलाल सर्टिफिकेटवरूनही गोकुळमध्ये राजकारण चांगलंच गाजलं होतं. म्हणजे दूध उत्पादक शेतकऱ्यापासून सुरू झालेला प्रवास थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत पोहोचतो.
यानंतर गोकुळच्या अर्थकारणाचा राजकारणाशी संबंध यायला सुरुवात होते. गोकुळकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी ३४ प्रकारच्या पशुवैद्यकीय सेवा पुरवल्या जातात. शिवाय महालक्ष्मी पशुखाद्य कारखाना आहे. इथं जनावरांसाठी खाद्य तयार होतं. हे पशुखाद्य विविध संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च येतो.
याच वाहतुकीच्या ठेक्यांबाबत गेल्या काही वर्षांत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. कारखान्यापासून संस्थेपर्यंत पशुखाद्य पोहोचवण्यासाठी अधिकचा प्रवास खर्च दाखवल्याच्या घटनाही घडल्याचं सांगितलं जातं. तसंच, या वाहतूक ठेक्यांच्या माध्यमातून संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक फायदा मिळत असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत.
गोकुळकडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागांसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधूनही दूध संकलित केलं जातं. यासाठी गाड्या आणि टँकर वापरले जातात. या वाहतुकीचे ठेके संचालकांच्या निकटवर्तीयांकडे असल्याचेही आरोप झाले आहेत.
दुसरीकडे दूध खराब होऊ नये म्हणून गोकुळने सहा ठिकाणी शीत केंद्रे उभारली आहेत. दूध प्रधान कार्यालयात पॅकेजिंगसाठी नेण्यापूर्वी शीत केंद्रांमध्ये त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे या शीत केंद्रांवरही मोठा आर्थिक खर्च होतो. या शीत केंद्रांच्या संचालनाच्या ठेक्यांबाबतही संचालकांशी संबंधित हितसंबंधांचे आरोप केले जातात. सध्या गोकुळमधील दूध पॅकेजिंग आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या पॅकेजिंगचा ठेका माजी अध्यक्षांकडे असल्याची माहिती आहे.
आता या सगळ्या अर्थकारणातून गोकुळच्या राजकारणाचा खरा धागा समोर येतो. कोल्हापुरात अनेकदा एक वाक्य ऐकायला मिळतं...
“आमदारकी नको, पण गोकुळचा संचालक करा!” यामागे केवळ आर्थिक फायदा नाही. गोकुळ म्हणजे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी जोडलेलं नेटवर्क. गावागावातल्या संस्था. हजारो गावांमधील दूध उत्पादक. स्थानिक कार्यकर्ते आणि त्यांच्याशी रोजचा संपर्क.
म्हणूनच एखाद्या विश्वासू कार्यकर्त्याला गोकुळमध्ये संचालक म्हणून संधी मिळाली, तर त्याचा फायदा केवळ त्या कार्यकर्त्याला होत नाही. त्यातून त्या नेत्याचं राजकीय जाळं मजबूत होतं. गोकुळच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचं राजकीय पुनर्वसन केलं जातं. भविष्यातील राजकीय जोडण्या आखल्या जातात आणि स्थानिक पातळीवर आपला प्रभाव वाढवला जातो.
गोकुळचं राजकारण केवळ संघाच्या संचालक मंडळापुरतं मर्यादित राहत नाही. स्थानिक दूध संस्थांच्या राजकारणावरून अनेकदा सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक आणि जिल्हा पातळीवरील राजकारणाची समीकरणं ठरतात. कार्यकर्त्यांना सदस्यत्व, नगरसेवकपद, अध्यक्षपद अशा विविध राजकीय संधी मिळत असतात. म्हणूनच जिल्ह्यातील मोठ्या नेत्यांच्या तालुका आणि गाव पातळीवरील कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय गोकुळच्या माध्यमातून झाल्याचं चित्र दिसतं.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जवळपास प्रत्येक कुटुंबाशी जोडलेल्या दोन महत्त्वाच्या सहकारी संस्था आहेत. पहिली कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ आणि दुसरी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक. या दोन संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि दूध उत्पादक शेतकरी जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री आणि नेत्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपर्कात राहतो.
कुटुंबातील व्यक्ती थेट संपर्कात असल्याने त्याचा फायदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही नेत्यांना होतो. यामुळेच हसन मुश्रीफ, धनंजय महाडिक, सतेज पाटील, प्रकाश आबिटकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांच्या राजकीय पकडीत सहकार क्षेत्राचं महत्त्व राहिलं आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रोजगार. राज्यात सरकारी नोकरीला जसं महत्त्व आहे, तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघातील नोकरीला प्रतिष्ठा असल्याचं बोललं जातं. गोकुळमध्ये जवळपास २८०० कर्मचारी काम करतात. त्याशिवाय ५०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचारी आहेत. म्हणजे गोकुळशी जोडलेली रोजगाराची साखळीही मोठी आहे.
याच ठिकाणी नेते आणि संचालक आपल्या पदाधिकारी, नातेवाईक आणि विश्वासू कार्यकर्त्यांना संधी देत असल्याचे आरोप केले जातात. म्हणजे गोकुळमध्ये सत्ता = केवळ संचालकपद नाही. त्यामागे आहे शेतकरी संपर्क, कार्यकर्त्यांचं नेटवर्क, रोजगार, स्थानिक संस्था, आर्थिक व्यवहार आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणं आहेत.
आता पुन्हा सुरुवातीच्या प्रश्नाकडे येऊया. गोकुळवरच सगळ्यांना सत्ता का हवी? कारण गोकुळ म्हणजे कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा आणि राजकारणाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. इथे दूध उत्पादक शेतकरी आहे. त्याच्यासोबत दूध संस्था आहे. त्यातून संचालक आणि कार्यकर्त्यांचं राजकारण आहे. त्याला जोडलेला रोजगार आहे. आणि या सगळ्याच्या पाठीशी आहे हजारो कोटींचं अर्थकारण.
म्हणूनच यंदाची गोकुळची निवडणूक महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी लढत असली, तरी खरी परीक्षा केवळ दोन आघाड्यांची नाही. ही परीक्षा आहे कोल्हापुरातील राजकीय ताकदीची, सहकारावरील पकडीची आणि ग्रामीण भागातील राजकीय नेटवर्कची. आणि म्हणूनच... गोकुळची निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसतसा कोल्हापुरातील राजकीय संघर्ष आणखी तापणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.