एफ.आर.पी संदर्भातील किसान सभेबरोबर झालेल्या बैठकीत साखर आयुक्त म्हणाले...

पुणे - राज्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. राज्यभर अपेक्षेपेक्षा ऊस गाळप सर्वच कारखान्यांमध्ये दिरंगाईने होत आहे. अनेक विभागांमध्ये अतिरिक्त ऊस गाळपाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक कारखान्यांनी ऊस पेमेंट देण्यामध्येही दिरंगाई चालवली आहे. या सर्व विषयांना अनुसरून अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने आज ( गुरुवार ) पुणे येथील साखर संकुल येथे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. ( In the meeting held with Kisan Sabha regarding FRP, the Sugar Commissioner said ... )

किसान सभेच्या शिष्टमंडळाबरोबर यावेळी दोन तास बैठक घेऊन ऊस उत्पादकांच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अतिरिक्त ऊस गाळपाचा प्रश्‍न प्रलंबित असलेल्या परभणी व बीड जिल्ह्यासाठी साखर आयुक्तांतर्फे प्रत्येकी विशेष दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे यावेळी साखर आयुक्त गायकवाड यांनी मान्य केले. कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस गाळपा अभावी शेतात राहणार नाही याची हमी यावेळी गायकवाड यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली.

राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ. आर. पी. चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. राज्यातील काही भागात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अतिरिक्त उसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. अतिरिक्त ऊस, कार्य क्षेत्राबाहेर वाहून नेवून गाळप करावा लागल्यास अशा उसाच्या वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांवर न लादता तो शासनाने उचलावा. गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत ऊस तोडणी मुकादम ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे प्रति एकरी 10 हजार रुपये मागत आहेत. वाहतुकीवाले गाडीमागे एक हजार रुपये घेत आहेत. थळातून रस्त्यापर्यंत गाडी काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना अतिरिक्त ट्रॅक्टर लावण्यासाठी प्रति गाडी 500 रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. कार्यक्षेत्राबाहेरील कारखाने वाहतुकीच्या खर्चाचे कारण सांगून ऊसाला एफ.आर.पी. पेक्षा कमी दर देत आहेत. शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवावी. योग्य नियोजन झाले नाही तर ऊस गाळपा अभावी उभा राहू शकतो. प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्यात, असेही किसान सभेकडून सांगण्यात आले.  

शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ऊस तुटून गेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी. प्रमाणे एकरकमी पेमेंट मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र रिकवरी व तोडणी वाहतूक खर्चाचा डाटा कोणता धरावयाचा व मागील गळीतात बंद झालेल्या कारखान्यासाठी एफ. आर. पी. कशी काढायची यासारख्या गोष्टीच्या आडून महाराष्ट्र सरकारने एफ.आर.पी चे तुकडे पाडण्याचे धोरण घेतले आहे. किसान सभा या धोरणाचा धिक्कार करत आहे. कारखानदारांना सोयीचे होईल व शेतकरी अडचणीत येईल असे धोरण राज्य सरकारने घेऊ नये. शेतकऱ्यांना एक रकमी एफ. आर. पी. मिळेल यासाठी ठोस धोरण घ्यावे. उसाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एफ. आर. पी. च्या रकमेमध्ये पुरेशी वाढ करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने रास्त उत्पादन खर्च धरून एफ. आर. पी. मध्ये पुरेशी वाढ करावी. पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढले आहे. इथेनॉल उत्पन्नातील योग्य वाटा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, याबाबतचे न्याय्य धोरण जाहीर करण्यात यावे आदी मागण्या यावेळी किसान सभेतर्फे करण्यात आल्या.

डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, दीपक लिपणे, अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, अमोल नाईक आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.