नवीन आरक्षण जाहीर सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी ओबीसी (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी राखीव आहे.
२३ वर्षांनंतर ओबीसी अध्यक्ष – सोलापूर जिल्हा परिषदेला २००२ नंतर प्रथमच ओबीसी पुरुष अध्यक्ष मिळणार आहे.
स्पर्धा तीव्र – ओबीसीबरोबरच कुणबी दाखला असलेले मराठा नेतेही रिंगणात उतरू शकतात, त्यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी चुरस अपेक्षित आहे.
Solapur, 13 September : राज्यातील 35 जिल्हा परिषदांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे, हे आरक्षण पहिल्या अडीच वर्षांसाठी असणार आहे. गेली काही वर्षांपासून प्रशासकाच्या हाती असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या निर्णयामुळे लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे, त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेला तब्बल 23 वर्षांनंतर ओबीसी प्रवर्गातील पुरुष अध्यक्ष मिळणार आहे.
सोलापूर (Solapur) जिल्हा परिषदेत यापूर्वी नारायण खंडागळे हे ओबीसी पुरुष अध्यक्ष झाले होते, त्यावेळी मराठा कुणबी कार्ड ओबीसी जागेवर वापरण्यात आले होते. सध्याच्या परिस्थितीत कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील नेत्यालाही अध्यक्षपदावर संधी मिळू शकते, त्यामुळे मूळ ओबीसींबरोबरच मराठा कुणबी दाखला असलेले मराठा समाजातील नेत्यांमध्ये अध्यक्षपदासाठी मोठी स्पर्धा रंगणार आहे.
करमाळ्याचे नारायण खंडागळे हे २००२ मध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले होते. त्या वेळी मराठा (Maratha) कुणबी कार्डचा वापर सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात करण्यात आला होता. मराठा असलेले मोहिते पाटील समर्थक नारायण खंडागळे यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याने त्यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. ते माजी राज्यमंत्री (स्व.) प्रतापसिंह मोहिते पाटील समर्थक म्हणून ओळखले जात होते.
सोलापूर जिल्ह्यात त्या वेळी पॉवरफुल असलेल्या मोहिते पाटील यांच्या ताकदीवरच नारायण खंडागळे हे अध्यक्ष बनले होते. खंडागळे यांनी २१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५ पर्यंत काम पाहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात सोलापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच मराठा कुणबी कार्ड वापरण्यात आले होते. त्याची जिल्ह्यासह राज्यभरात चर्चा झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपद २००२ नंतर ओबीसी सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाले नव्हते. मात्र, आता तब्बल २३ वर्षांनी ओबीसी सर्वसाधारणासाठी अध्यक्षपद आरक्षित झाले आहे.
प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांच्यामुळे २००२ मध्ये ओबीसी जागेवर कुणबीच्या नावाखाली नारायण खंडागळे या मराठा समाजातील सदस्याला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदाचा संधी मिळाली होती. मात्र, सोलापूर झेडपीचे अध्यक्षपद २००५ सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्यानंतर त्या जागेवर ओबीसी समाजातील वैशाली सातपुते यांची वर्णी लावण्यात आली होती.
धनगर, माळी आणि लिंगायत समाजातील ओबीसी सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात निर्णायक ताकद राखून आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून केलेल्या आंदोलनामुळे कुणबी सर्टिफिकेट असणाऱ्यांची संख्या तब्बल ५० हजारांहून अधिक आहे, त्यामुळे मराठा समाजातील कुणबी प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाही अध्यक्षपदी संधी मिळू शकते.
प्र.1: सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे?
उ. – ओबीसी (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी.
प्र.2: शेवटचा ओबीसी पुरुष अध्यक्ष कधी झाला होता?
उ. – २००२ मध्ये नारायण खंडागळे
प्र.3: कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठा नेत्यांना संधी आहे का?
उ. – होय, त्यांनाही निवडणुकीत संधी मिळू शकते.
प्र.4: सध्याचे आरक्षण किती काळासाठी लागू आहे?
उ. – पहिल्या अडीच वर्षांसाठी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.