Assembly Monsoon Session : खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन परत करा : दीपक चव्हाणांची लक्षवेधी

Assembly Monsoon Session : राज्य शेती महामंडळ कामगारांना घरांसाठी जागा तसेच एक एकराच्या आतील खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत देण्याच्या फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण यांच्या लक्षवेधीवर सरकार सकारात्मक असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिली.

दीपक चव्हाण Deepak Chavan म्हणाले, राज्य शेती महामंडळाचे पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद जिल्ह्यात १४ मळे कार्यरत होते. हजारो एकर जमिनीवर शेकडो कामगार कार्यरत होते. तत्कालीन विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर Ramraje Naik Nimbalkar समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने महामंडळाकडील हजारो एकर शेत जमीन पाटपाण्याच्या हक्कासह संबंधीत शेतकऱ्यांना परत केली.

मात्र, त्याच समितीच्या शिफारशीनुसार महामंडळ कामगारांना राहत्या घरांसाठी जागा देण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी प्रलंबीत राहिली आहे. याबाबत शासन काय निर्णय घेणार, असा सवाल आमदार दीपक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. कामगार शेती महामंडळाच्या जागेवर वास्तव्यास राहुन शेती महामंडळाच्या शेतात राबत होते. रामराजे समितीने महामंडळाच्या उर्वरित क्षेत्रातील प्रत्येकी २ गुंठे जागा या कामगारांना राहत्या घरांसाठी देण्याची शिफारस केली होती.

तेव्हा कामगारांना राहत्या घरांसाठी २ गुंठे जागा देण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल आमदार दीपक चव्हाण यांनी विधीमंडळात लक्षवेधी द्वारे उपस्थित केला. आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील साखरवाडी (ता. फलटण) येथे शेती महामंडळाचा एक मळा आहे. या मळ्यामध्ये काम करणारे सर्वसामान्य कामगारांना घरकुलासाठी शासनाच्या माध्यमातून जागा मिळणे गरजेचे आहे.

तसेच शेती महामंडळासाठी ज्यांनी आपली जमीन खंडाने दिलेली होती, त्यापैकी एक एकरच्या आत ज्यांचे क्षेत्र खंडाने दिलेले होते. अशा शेतकऱ्यांना त्यांचे क्षेत्र परत देणे बाकी आहे. शासन याबाबत काय निर्णय घेणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित करुन अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरात लवकर आपले हक्काचे क्षेत्र परत देणे गरजेचे असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या लक्षवेधीवर आमदार दत्तामामा भरणे यांनीही शेती महामंडळ कामगातरांना राहत्या घरांसाठी जागा देणे आवश्यक असल्याचे सभागृहात शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.