सोलापूर : राज्यात सोलापूर विधानपरिषदेची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. अक्कलकोट नगरपालिकेचे नगरसेवक अश्पाक बळोरगी (Ashpak Baloragi) यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांची निवडणूक जाहिर करताना सोलापूरची जागा वगळल्याने आयोगाच्या निर्णयाला बळोरगी यांनी आव्हान दिले होते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ९ नोव्हेंबर रोजी ८ पैकी ६ मतदारसंघांसाठी निवडणूक जाहिर केली होती. ७५ टक्क्यापेक्षा कमी मतदार असल्याचे सांगत यातून सोलापूर आणि अहमदनगर या २ जागांची निवडणूक वगळली आहे. मात्र हि माहिती चुकीची असल्याचा दावा करत बळोरगी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
बळोरगी यांच्यामते सोलापूर जिल्ह्यात नुकत्याच ५ नवीन नगरपालिका/नगरपंचायत यांची निर्मिती झाली आहे. याठिकाणच्या निवडणूका अद्याप पार पडलेल्या नाहीत. मात्र निवडणूक आयोगाने येथील संख्या देखील विचारात घेतली आहे. या जागा वगळून केवळ निवडून आलेल्या मतदारांची संख्या विचारात घेतल्यास ती संख्या ८२ टक्क्यांपेक्षाही जास्त होती. त्यामुळे केवळ निवडून आलेल्या जागा विचारात घेवून याठिकाणी निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती.
मात्र यावर न्यायालयाने असे कोणालाही वगळून निवडणूक घेणे शक्य नसून तसे केल्यास उद्या निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांचे हक्क डावलल्यासारखे होईल असे न्यायायलाने सांगितले होते. तसेच आपल्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश देण्याचे अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर बळोरगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.