ओबीसी आरक्षणाच्या निकालानंतरच निवडणुका घ्या : प्रकाश शेंडगेंची राज्य सरकारकडे मागणी

पुणे - राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यास सांगितले होते. तो डाटा सादर झाला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विनाच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. ( Take all elections after OBC reservation results: Prakash Shendge's demand to state government )

प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढी सुटता सुटेना. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र ती सुनावणी 19 जुलैवर गेली आहे. सादर केलेला इम्पेरिकल डाटानुसार निकाल दिला जाणार आहे. मात्र ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यात 92 नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होतील असे न्यायालयाने सांगितले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, मध्यप्रदेशबाबत जे विषय होते तेच विषय महाराष्ट्राबाबतही आहेत. ज्या तुषार मेहतांनी मध्यप्रदेशची बाजू न्यायालयात मांडली. त्याच मेहतांनी महाराष्ट्राचीही बाजू न्यायालयात मांडली आहे. त्यामुळे आज निकाल लागणे अपेक्षित होते. कारण निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 18 जुलैपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे होते, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मी काल भेट घेतली होती. त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यांनी आश्वासन दिले होते. की आम्ही या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ देणार नाही. असे असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निकाल आला आहे. यात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होतील. 19 जुलैला ज्या जागांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत त्याबाबत निर्णय होणार आहे. यात शासन व प्रशासनाची अक्षम्य दिरंगाईमुळे ओबीसींच्या वर अन्याय झाला आहे.

शासन व प्रशासनाने वेळेवर डाटा सादर केला नाही म्हणून ओबीसींना भोग भोगण्याची वेळ येत आहे. जर मागील राज्य सरकारने मार्च 2021ला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला त्याच वेळी इम्पेरिकल डाटासाठी आयोग नेमायला हवा होता. तो नेमला नाही. मंत्र्यांच्या अट्टाहासासाठी मागासवर्गीय आयोग निर्माण केला. त्यात त्यांचे बगलबच्चे घुसविले. त्यामुळे आयोगाचा बट्याबोळ झाला. वर्ष-सव्वा वर्षे केंद्र राज्याकडे व राज्य केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत राहिले. यात ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल झाला, असा आरोपही त्यांनी केला.

मागील मार्च महिन्यात बांटिया कमिशन नेमले गेले. त्या कमिशनच्या अहवालाची स्थिती काय झाली हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आडनावानुसार सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. धनगर समाजात कुलकर्णी, देशपांडे, साठे आडनावं आहेत. बंजारा समाजामध्ये पवार, चव्हाण आडनावं आहेत. या आडनावाच्या लोकांना आरक्षणातून बाहेर काढणार का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

बांटिया अहवालानुसार ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के दाखविली आहे. ही बाब आम्हाला मान्य नाही. कारण त्यांनी जात निहाय जनगणना केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नव्हते. इंग्रजांच्या काळात ओबीसींची जनगणना झाली त्यात 52 टक्के लोक ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याचाच आधार घेऊन मंडल कमिशनने 52 टक्के गृहित धरले आहे. सर्व राज्यांत 27 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. बिहारच्या धरतीवर राज्यात जात निहाय जनगणना करा, अशी मागणी त्यांनी केली. ही जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर राज्य सरकारने स्वखर्चातून ही जनगणना केली पाहिजे. तसा ठरावही राज्य सरकारने केलेला आहे, त्यामुळे जात निहाय जनगणना घेण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्रात मोठा सामाजिक असंतोष निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

बांटिया कमिशनने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केली आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र राज्यात होणाऱ्या नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. पावसाळ्यात कधीही निवडणुुका होत नाहीत. असे असताना या निवडणुका पावसाळ्यात घेण्याचा घाट का घातला गेला? निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने ठरवून या निवडणुका पुढे घ्यायला हव्यात. दिवाळीनंतर सर्व निवडणुका सोबत घ्याव्यात. राज्य निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी. घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली होता कामा नये, असे त्यांनी सांगितले.