महाराष्ट्रात तीनच जिल्हा बॅंका सुस्थितीत, असे का झाले : अमित शहांचा सवाल

अहमदनगर : देशात सहकार मंत्रालय तयार झाल्यावर पहिले सहकार मंत्री अमित शहा ( Amit Shaha ) आज अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे आले होते. राज्यस्तरीय सहकार परिषदे निमित्त ते आले होते. या वेळी त्यांनी सहकार क्षेत्रात विचविण्यासाठी करावे लागणाऱ्या प्रयत्नांविषयी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. Why only three district banks in Maharashtra are in good condition: Amit Shah's question

या सहकार परिषदेला राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, भागवत कराड, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, महाराष्ट्र साखर आयुक्त जयप्रकाश दांडेकर, विद्याधर अनासकर, राजेंद्र विखे पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरूण मुंडे, अहमदनगर शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे आदी उपस्थित होते.

अमित शहा म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचा पाया घालण्याचे काम पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी केले. देशभरातील सहकारी क्षेत्रातील लोकांनी एकदा तरी येथील माती कपाळाला लावली पाहिजे. गुजरातमध्येही सहकार क्षेत्राचे चांगले काम झाले. अमुल देशात सहकार क्षेत्राचे मॉडेल ठरले. सर्व लोक म्हणत आहेत सहकारी चळवळ अडचणीत आहे. तिला मदतीची गरज आहे. यावर मी सहमत आहे. सहकार क्षेत्राला मदत करण्यासाठी मोदींनी सहकार मंत्रालय तयार केले आहे. स्वातंत्र मिळाल्यावर 75 वर्षांत कुणाला सहकार मंत्रालय तयार करावे हे सुचले नाही, असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.

अमित शहा पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सहकारिता मंत्रालय तयार केले. सहकाराची आजही प्रासंगिकता आहे हे त्यांनी ओळखले. सबका साथ सबका विकास हा मंत्र सहकाराच्या जोरावर सफल होऊ शकतो. परंतु सहकार आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी हेही पहावे लागेल की ही अवस्था का झाली. स्वतःत सुधारणा करणार नाही आणि सहकारची मदत घेत जाणार हे कुठपर्यंत चालणार? मला समजू शकते की, असा एक कालखंड येतो ज्यावेळी चळवळीला सरकारच्या मदतीची गरज भासते. ही मदत जरूर करावी पण आपल्यातील जे दोष आहेत. त्या दोषातून मुक्त करण्याची जबाबदारी ही सहकार चळवळीची आहे.

हजारो कोटीचे भ्रष्टाचार कसे झाले

एक काळात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी बँका आदर्श समजल्या जायच्या. आता त्यांची काय स्थिती आहे? केवळ तीनच जिल्हा सहकारी बँका चांगल्या स्थितीत बाकी आहेत. काय झालं, कशामुळे झालं हे. हजारो कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार कसे झाले. हे घोटाळे काही रिझर्व्ह बँकेने केलेले नाहीत. मी राजकीय टीका करायला आलो नाही पण, सहकारी चळवळीतील लोकांना एवढे सांगेल, सरकार व मोदी तुमच्या बरोबर आहेत. आता सहकारी चळवळीवर कोणीही अन्याय करणार नाही, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

सहकारी चळवळीला व्यवहारात पारदर्शकता आणावी लागेल. सहकारी चळवळीत व्यावसायिक युवकांना रोजगाराच्या संधी द्याव्या लागतील. या युवकांना रोजगाराच्या संधी द्याव्या लागतील. या युवकांना चांगली वागणूक देऊन त्यांना सहकाराचा मंत्र शिकवून त्यांना सहकारी चळवळीत घ्यावे लागेल. त्यांना योग्य स्थान द्यावे लागेल. त्यांच्या हातात सहकाराची धुरा द्यावी लागेल. तरच सहकार 25 ते 50 वर्षे टिकेल, असा सावधतेचा इशाराही अमित शहा यांनी दिला.

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटलांनी शेतकऱ्यांना घेऊन जो सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना काढला. तो अजूनही सुरू असल्याचा मला आनंद वाटतो, कारण अनेक सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण झाले आहे. प्रवरा साखर कारखान्याने सहकारी चळवळ कशी अनेक वर्षे चालू ठेवता येईल याचा आदर्श घालून दिला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला करार लवकरच होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना चांगले दिवस यांतील असेही त्यांनी सांगितले.

सहकार क्षेत्रात होणार हे बदल

सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण होऊ द्यायचे नाही यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. ज्या विचारधारा आमच्या बरोबर नाहीत त्यांची गॅरंटी मी कशी देऊ? मी सहकार तोडायला नाही जोडायला आलो आहे. राज्य सरकारने राजकीय विचारातून बाहेर यावे. मला

सल्ला देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करून पक्षपातीपणा सोडावा. मी मूक प्रेक्षक बनून बसू शकत नाही. सहकारी संस्था कोण चालविते हे पाहिले जाणार नाही तर सहकारी संस्था कशी चालत आहे हे पाहणार आहे. सुधारणांसाठी नवीन कमिट्या बसविण्याची गरज नाही. कारण या पूर्वी बसविलेल्या कमिट्यांचे काय झाले त्याचा अहवाल रद्दीत गेला. मी तज्ज्ञ लोकांबरोबर बसून निर्णय घेईल. सहकाराचे आधुनिकीकरण करायला हवे. सहकारी संस्थांना बाजारपेठेतील स्पर्धेत उभे करावे लागेल, तरच सहकारी चळवळ आगामी 100 वर्षे चालेल.

सहकारासाठी विद्यापीठ तयार करायचे आहे. सहकारी कायदा बदलणार आहे. सहकार क्षेत्राचे संगणकीकरण करणार आहे. आगामी 25 वर्षांसाठी नवीन सहकार नीती तयार करून केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे मूळ मजबूत आहे. राज्य व केंद्र एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.