सेलिब्रिटी बनलेल्या डिसले गुरुजींवर कारवाई करायची कशी? जिल्हा परिषदेसमोर तिढा

सोलापूर : ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाल्यानंतर रणजितसिंह डिसले (Ranjitsinh Disale) हे सेलिब्रिटी झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांपासून राज्यपालांपर्यंत पोचलेल्या डिसलेंबाबत मोठी अनियमितता समोर येत आहे. असे असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करायची कशी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेला (ZP) पडला आहे. कारण त्यांच्या रजेच्या अर्जाबाबत थेट शिक्षणमंत्र्यांना हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी डिसलेंनी अनेक गंभीर आरोप केले होते.

‘डायट’मध्ये एकदी दिवस हजेरी नाही

लहान मुलांसाठी शिक्षण सोपे व्हावे, यासाठी डिसले यांनी ‘क्‍यूआर कोड’ शिक्षण पध्दती आणली होती. त्यांच्याकडील या ज्ञानाचा लाभ सर्वांना व्हावा, यासाठी त्यांना ‘डायट’वर तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्‍ती देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ‘डायट’च्या माध्यमातून त्यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्याची काहीच नोंद नाही. शाळा आणि ‘डायट’ अशी दोन्ही ठिकाणी हजर नसताना त्यांनी तीन वर्षे सरकारी पगार घेतला होता. या प्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल तयार करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात आला आहे. यावर कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

रजा प्रकरणावरून मोठा गदारोळ

डिसले यांच्या रजा प्रकरणावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. यात थेट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. पैशांची मागणी करण्याचा आरोप त्यांनी केला होता. माध्यमांसमोर आरोप करण्यापूर्वी डिसले गुरुजींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा न्यायालयात का गेले नाहीत, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आता या प्रकरणी त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांनी पुरावे सादर न केल्यासही त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक अधिनियमानुसार डिसले यांच्यावर या प्रकरणी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

ग्लोबल टीचर पुरस्काराची नोंदच नाही

अमेरिकेतील फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी रजा मिळत नसल्याने डिसले यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्‍त केली होती. याचबरोबर नोकरीचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच, अनेक आरोप केले होते. त्यांच्या आरोपामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. डिसले यांना कशासाठी पुरस्कार मिळाला, त्यांनी त्यात सहभाग कसा घेतला, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत कोणतीही कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे नाहीत. आता डिसले यांना ही कागदपत्रे प्रशासनाला सादर करावी लागतील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.