सरपंचांनाही हवा विधानपरिषद निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार, अन्यथा...

कित्तूर : राज्यात सध्या विधानपरिषदेच्या निवडणूकांचे वारे वाहत आहेत. मात्र यात सरपंचाना मतदानाचा अधिकार नसल्याची खंत महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने व्यक्त केली आहे. ग्रामपंचायतही स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये मोडत असेल तर विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी सरपंचाला मतदानाचा अधिकार का नाही? असा सवाल सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, प्रदेश सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव व सरपंच डॉ. अमोल दुरंदे यांनी परिषदेच्यावतीने निवडणूक आयोगाला केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विधान परिषदेचा मतदारसंघ आहे. यात त्या मतदारसंघात येणाऱ्या प्रत्येक जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिकांचे सदस्य आणि पंचायत समितीच्या सभापती यांना त्यामध्ये मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. ग्रामपंचायती या देखील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामपंचायतींवर निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच हेदेखील जनतेतून निवडून दिलेले असतात. पंचायत समितीचे सदस्यही जनतेने निवडून दिलेले असतात. लोकांमधून निवडून आलेल्या संस्थांवरील सदस्य हे विधान परिषदेच्या निवडणुकींमध्ये मतदार म्हणून पात्र आहेत, अशी कायद्यात तरतुदी आहे, असा दावा परिषदेच्या वतीने करण्यात आला.

परंतु, कोणत्याही राज्य सरकरने किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. त्यामुळे आजपर्यंत ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे विधान परिषदेच्या मतदारसंघासाठी मतदान करण्यासाठी मतदार म्हणून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, अशी खंत सरपंच परिषदेने व्यक्त केली.

याबाबत ऍड. विकास जाधव म्हणाले, सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही खोलात जाऊन अभ्यास करत ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. आम्ही राज्य निवडणूक अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना पत्रव्यवहार केले आहेत. मात्र यावर कोणतीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार आहोत. आम्ही मतदानाच्या अधिकारासाठी आवाज उठवणार आणि न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत. जोपर्यंत मतदानाचा हक्क मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार, असेही सरपंच परिषदेने स्पष्ट केले आहे.