OBC Reservation Rally News : राज्याची सत्ता 169 कुटुंबाच्या हातात आहे. लोकसभेत निवडून गेलेल्या 31 खासदारांमध्ये एकही ओबीसी नाही. मनोज जरांगे पाटील यानी जर विधानसभा निवडणूक लढवली तर मराठा समाज श्रीमंत 169 कुटुंबाच्या जोखडातून मुक्त होईल. गरीब मराठा इर्षेने पेटला आहे, त्याला ओबीसीमधून झालेला तलाठी, ग्रामसेवक, डाॅक्टर, इंजिनिअर दिसतो. त्यालाही आपण या ठिकाणी असलो पाहिजे, असे वाटू लागले आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक असला तरी आता तो राजकीय झाला आहे. श्रीमंत विरुद्ध गरीब मराठ्यांच्या भांडणात ओबीसीला बळीचा बकरा बनवल जातायं. तुमचं आरक्षण कुर्बान होण्याची वेळ आली आहे. (OBC Reservation) ओबीसी आरक्षण वाचवायच असेल तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शंभर आमदार निवडून आलेच पाहिजे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रेचा समारोप आज संभाजीनगरात झाला. यावेळी आयोजित सभेत प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी विरुद्ध मराठा वादामुळे राज्यात निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती आपल्या आरक्षण बचाव यात्रेमुळे निवळली, असा दावा केला. चार हजार किलोमीटर, 22 जिल्ह्यातून ओबीसी आरक्षण बचाव यात्र काढण्यात आली होती. आज छत्रपती संभाजीनगर येथे या यात्रेच्या समारोपाची सभा झाली.
शरद पवार, भुजबळांना दिले होते आमंत्रण..
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगलीत पूरग्रस्त परिस्थिती असताना ओबीसीचे, वंचित पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यात्रेला येत होते. आरक्षण हा एक सामजिक प्रश्न आहे पण त्याला राजकीय वळण लागता कामा नये याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. (Prakash Ambedkar) ही यात्रा जेव्हा संकल्पित केली, त्यावेळेस ही पक्ष म्हणून नाही, तर सामाजिक यात्रा राहावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. छगन भुजबळ यांच्यासह वेगवेगळ्या पक्षाच्या पदाधिकारी, शरद पवार, काँग्रेसमधील नेते यांच्यासह इतरांना आम्ही निमंत्रण दिले होते.
यात्रेत सहभागी व्हा, किंवा सुरुवातीच्या यात्रेत या असे आम्ही म्हणालो होतो. पण यात्रा निघेपर्यंत परिस्थिती बरीच बिघडली होती. निरोप यायला लागले, आमच्यावर बहिष्कार टाकले जात आहेत, दुकानावर कोणी येत नाही, यामुळे परिस्थिती चिघळली होती. आरक्षणाचा प्रश्न आता सामाजिक नाही तर राजकीय झाला आहे. पण आता त्यातून मार्ग काढावा लागेल. पण दुर्दैवाने कोणी भूमिका घ्यायला तयार नाही, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी, महायुतीवर केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या ओबीसीतून आरक्षण आणि सगेसोयरे या दोन मागण्या संदर्भात राजकीय क्षांनी भूमिका घेतली असती तर जे राज्यात झालं ते घडलं नसत. राजकीय पक्षाने भूमिका घेतली नाही म्हणून समाजाला भूमिका घ्यावी लागली. (Marathwada) मग ओबीसींकडून त्याला विरोध झाला आणि सगळीकडे राज्यात वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू झाले. याला राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, त्यांनी भूमिका घेतली असती तर गावागावात फूट पडली नसती, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात फूट..
पश्चिम महाराष्ट्रात पण फूट दिसते. सर्वात जास्त तीव्रता मराठवाडा आणि या भागाला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आहे. अशा फुटीमध्ये निवडणुकीत मराठा समाज आणि ओबीसी एकमेकांना मतदान करणार नाही, अशा भूमिकेत आहेत. 14 किंवा 29 तारखेला जरांगे पाटील आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. ते निवडणूक लढले तर राजकीय धार आणखी वाढेल, तेव्हा अधिक दक्षता घ्यावी लागेल. यात्रा काढली तेव्हा अनेकांनी नाव ठेवायला सुरूवात झाली होती. चाळीस वर्षापासून मी हे अनुभवतोय.
यात आंबेडकरी बांडगुळ आघाडीवर आहेत. हे पाकीटचे बांडगुळ आहेत, त्यामुळे त्यांनी सुरूवात केली. पण मी सांगतो जरांगे पाटील यांनी जरी म्हटल मी निवडणूक लढतो, तरी हे राजकीय भांडणच राहील, सामाजिक भांडण होणार नाही. त्यामुळे इथे शांतता कायम राहील. छगन भुजबळ म्हणाले होते, शरद पवारांची भेट घेतली तेव्हा 1977 चा उल्लेख त्यांनी केला होता. तेव्हा सारखी परिस्थिती असल्याचे ते म्हणाले. शरद पवार त्याच्यापुढे जाऊन म्हणाले महाराष्ट्रात मणिपूर होण्याची शक्यता आहे.
मराठा विरुद्ध ओबीसी हे दोन वाॅरिंग कॅम्प आहेत. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते कायम राहतील. त्याची तीव्रता किती राहील हे सांगता येणार नाही. आपल्या यात्रेमुळे ही परिस्थिती निवळली हे मी ठामपणे सांगू शकतो. पोलिस विनंती करत आहेत, की ही यात्रा अजून वाढवा. या यात्रेने राज्यातील परिस्थिती बदलली, वातावरण निवळले, परिस्थीती शांत होत आहे, असा दावाही आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे छगन भुजबळ, शरद पवार जे बोलले ते आता होणार नाही.
गरीब मराठा इर्षेला पेटला..
राजकीय पक्षाच्या दोऱ्या कोणाच्या हातात आहेत, याची मला जाणीव आहे. त्यांनी सांगितले तर हे बोलतात, गप्प बसा म्हटले की थांबतात. महाराष्ट्राची शांतता आमच्या यात्रेने साध्य केली, हे मी ठामपणे सांगू शकतो. आलुतेदार-बलुतेदार राज्यात घाबरलेला होता, अनेक भागातून फोन यायचे, दडपशाही सुरू होती. राज्यातील गरीब मराठा इर्शेला पेटला आहे, माझी गरिबी गेली पाहिजे, असे त्याला वाटू लागले आहे. तलाठी, ग्रामसेवक ओबीसीतून आलेले आहेत, तो त्यांना दिसतो.
त्यांनाही वाटते मी तलाठी झालो पाहिजे, ग्रामसेवक झालो पाहिजे. 90 सालापर्यंत ओबीसीचा एकही डाॅक्टर, इंजिनिअर नव्हता. आता तालुक्याच्या ठिकाणी ओबीसींचे हाॅस्पीटल उभी आहेत. ती डोळ्यासमोर येतात. डेमाॅनस्ट्रेटीव्ह इफेक्ट बोलतो आहे, असे मी मानतो. त्यामुळे हे राजकीय भांडण राहणार, ओबीसीला सतर्क राहावे लागेल, असे आवाहन आंबेडकर यांनी यावेळी केले.
ओबीसी वर्ग धार्मिक आहे, भाजपचा मतदार आहे. पण मंडलवर भूमिका घेतली नाही, तशी आता ते आरक्षणावरही भूमिका घेत नाहीत. मग अशा पक्षाला ओबीसी मतदान करणार का? हा माझा प्रश्न आहे. ओबीसींना ठरवावे लागेल की आरक्षण पाहिजे की नको? तुमच्या आरक्षणावर गंडातर येत आहे. शांतता आम्ही प्रस्थापित केली, परिस्थिती निवळली. आता ओबीसींना ठरवायचे आहे की आरक्षण पाहिजे की नाही?
ओबीसींना जाणीव नव्हती तोपर्यंत आम्ही त्यांना भरवत होतो. आता तुम्हाला लढावे लागेल, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. ओबीसी पुढे आल्याशिवाय हे आरक्षण आता वाचू शकणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला ठरवावं लागणार. जो राजकीय पक्ष ओबीसीच आरक्षण वाचवेल, त्याच्याच पाठीशी आपण उभ राहिलं पाहिजे. या निवडणुकीत आरक्षण म्हणजे कुर्बानीचा बकरा आहे. ते कुर्बान होऊ द्यायचे का? एकदा ते गेले तर परत मिळणार नाही, असा इशारा प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला.
लोकसभेसारखी परिस्थिती विधानसभेला झारी तर..
पुन्हा व्ही. पी. सिंग येणार नाही, आता लढाई मताने लढावी लागेल. आरक्षण वाचवणाऱ्या पक्षालाच मतदान देणार हा निर्णय घ्यावा लागेल. 225 आमदार निवडून आणणार अशी भाषा सुरू झालेली आहे. ओबीसींना उमेदवारी दिली नाही, म्हणून एकही खासदार निवडून आला नाही. विधानसभेला तीच परिस्थिती झाली तर आरक्षण वाचणार आहे का? शंभर आमदार ओबीसींचे निवडून आले नाही, तर आरक्षण गेले म्हणून समजा.
ज्या पद्धतीने राजकीय आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण कोर्टाच्या माध्यमातून त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. अन् त्याच्या विरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष भूमिका घ्यायला तयार नाही. 27 टक्के हे आकडे हवेतून आलेले नाहीत. ते 27 टक्के का ? याची कारणमिमांसा त्या मंडल कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये आहे. सुप्रीम कोर्टाची 50 टक्केची अट आहे. एससी, एसटीची संख्या लक्षात घेऊन हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तो अहवाल सरकारला दिला, तो संसदेत ठेवला गेला. बुटासिंग गृहमंत्री होते, त्यांनी तो मान्य केला. इथले राजकीय पक्ष ते त्याही वेळी मंडलच्या बाजूने नव्हते, आताही ते त्या बाजूने राहतील ? याबद्दल मी साशंक असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
आज ओबीसींना ठरवायचंय की स्वतःची लढाई स्वतः लढायची की नाही. मदत करणारे अनेक हात आहेत, ही साधी लढाई नाही, ओबीसीला बळीचा बकरा बनवल जातायं. मराठ्यांच्या भांडणांमध्ये ओबीसी कुर्बान होतोय. जरांगे पाटलांनी विधानसभा लढवली तर 169 कुटुंबातून हा समाज मुक्त होईल. 31 खासदार जे निवडून आले आहेत, ते ऐकमेकांचे नातेवाईक आहेत. त्यात एकही गरीब मराठा तुम्हाला तिथे दिसणार नाही.
मोगल सरदारांकडून आलेल्या सरदारकी, जहागिरदारीतून त्यांच्याकडे जमीनी आल्या. आम्ही आमच राज्य निर्माण करू ही भाषा आता ओबीसींनी केली पाहिजे. सत्ताधारी व्हायचे असेल किंवा आरक्षण टिकवायचे असेल तर शंभर आमदार निवडून आण्याचा चंग बांधला पाहिजे. तुमचं आरक्षण खुंटीला टांगण्याचा चंग मराठ्यांनी बांधलाय. आज जरांगे पाटील सूर काढतोय, ओबीसीच्या बासरीतून तो सूर काढतोय. निजामी मराठ्यांनी `ना रहेगी बास न बजेगी बासुरी` हा खेळ सुरू केला आहे.
अॅक्शन मोड मध्ये या..
सगळ्या ओबीसींना एकत्र न केल्याची चूक आता होता कामा नये. गावागावात ओबीसीचे मतदार किती आहे हे तपासा, घाबरू नका, लढेंगे और जितेंगे, पण लढतांना भिती ठेवायची नसते. अॅक्शन मोडमध्ये या आणि शंभर ओबीसीचे आमदार आणल्याशिवाय थांबणार नाही, हा संकल्प करा, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केले. आपण शंभर आणणार तसे विरोधकही आणणार. ठराव नामंजूर करायचा असेल तर 145 आमदार लागतात. उरलेले 45 एससी, एसटीमधून निवडून आणावे लागतील.
कारण त्यांना ओबीसींच्या आरक्षणाशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे मतदार आपण बघितले पाहिजे आणि त्यांच्या मतांवर ओबीसी निवडून आले पाहिजे. पण जर ते मराठा मतांवर निवडून आले तर ते त्यांच्या बाजूने उभे राहतील. त्यामुळे ही साधी लढाई नाही, मोठी लढाई आहे. प्रत्येक गावात गेल पाहिजे. सत्ताधारी आपल्याला वेळ देणार नाही, आपल्याला आतापासून कामाला लागावे लागेल, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थितांना केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.