TRTI News : हजारो युवकांना IAS, IPS साठी प्रशिक्षण देणाऱ्या शासकीय संस्थेचा खुलेआम 'बाजार' : तब्बल 100 कोटींचं कुरण अन् टेंडर भरून टक्केवारीची वसुली

TRTI News : पुण्यातील आदिवासी संशोधन व विकास परिषद अर्थात 'टीआरटीआय' ही संस्था राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील आदिवासी तरुणांच्या आशेचा किरण मानली जाते.  मात्र, सध्या या पवित्र संस्थेचा बाजार मांडला गेला असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीपेक्षा मलाईदार टेंडर आणि त्यातून मिळणारी अवाढव्य 'टक्केवारी' हाच एकमेव अजेंडा राबविला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. याबाबत विद्यार्थी प्रतिनिधी व काँग्रेसचे आदिवासी समन्वयक प्रणित जांभुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना पत्र लिहून तक्रार नोंदवली आहे .

दरवर्षी साधारणतः 10 हजार आदिवासी युवक युपीएससी, एमपीएससी, बँकिंग आणि इंजिनिअरिंग अशा स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी टीआरटीआयवर अवलंबून असतात. या प्रशिक्षणासाठी शासनाकडून दरवर्षी 100 ते 125 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. यासाठी निविदा राबवून खाजगी क्लासेसची निवड टीआरटीआय कडून करण्यात येते. मात्र गेली अनेक वर्ष फक्त काही ठराविक क्लासेसची चलती असल्याचे दिसून येत आहे.

स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी क्लासेसकडून बिलाच्या रक्कमेतून तब्बल 30 ते 35 टक्के रक्कम 'कमिशन' म्हणून उकळली जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात नव्हे, तर आता उघडपणे होऊ लागली आहे. या अवाढव्य वसुलीमुळे क्लास चालकांचे कंबरडे मोडले असून, 35 रक्कम लाच म्हणून दिल्यावर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण द्यायचे तरी कसे, या विवंचनेत ते अडकले आहेत अशी व्यथा जांभुळे यांनी लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी याच विभागात फोनवरून पैशांची मागणी करताना ज्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती आणि ज्याची हकालपट्टी करण्यात आली होती, त्या 'हुशार बुद्धिवंत' कर्मचाऱ्याला टीआरटीआय या संस्थेने पुन्हा पावन करून घेतले आहे. आता सर्व आर्थिक व्यवहार आणि 'सेटलमेंट' करण्याची जबाबदारी या डागाळलेल्या कर्मचाऱ्यामार्फतच पार पाडली जात आहे. ही युती टीआरटीआयला पोखरून काढत असताना, आदिवासी विकास मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा या विभागावर कोणताही वचक राहिलेला नाही, असा आरोप विद्यार्थी संघटना करत आहेत.

याबाबत टीआरटीआय सहसंचालक चंचल पाटील म्हणाले, आम्ही सर्व टेंडर प्रक्रिया निमानुसार पार पाडतो . आमच्या संस्थेकडून कोणतीही टक्केवारी गोळा केली जात नाही. ज्या स्पर्धा परीक्षेतील संस्था  आमच्याबरोबर काम करायला इच्छुक असतात त्यांना नियमानुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

२०२४ च्या वृत्तपत्रांतील बातमीनुसार, विविध कंत्राट मिळवण्यासाठी TRTI मधील एक अधिकारी मध्यस्थी करत असल्याचा ऑडिओ व्हायरल होऊनही कुठलीही कार्यवाही सरकारद्वारे केली गेलेली नाही. तसेच हे कंत्राट मिळवताना बहुतांश संस्थांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या मदतीने निविदा भरून कंत्राट मिळवले, त्यांची पूर्ण चौकशीही केली गेली नाही.