MVA government controversy : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याला बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर, त्याच्या अनेक भानगडी समोर येऊ लागल्या आहेत. या भोंदूगिरीतून उभारलेली कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता, सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची कृपा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या राबता चर्चेत आलाय.
याचवेळी त्याने उभारलेल्या शिवनिका संस्थेला, राज्यात ठाकरे सरकार असताना, थेट दारणा धरणातून देण्यात आलेल्या पाणीपुरवठ्यावरून वादंग सुरू झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून ठाकरेंना टार्गेट करण्यात येत असतानाच, ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) पक्षासाठी न्यायालयीन बाजू लढणारे वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
असीम सरोदे यांनी, त्यांच्या एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी अशोक खरात याच्या संस्थेले विशेष सोय करून पाणी दिले ही बाब चुकीची प्रक्रिया आहे, असे म्हटले आहे. असीम सरोदे यांनी शेअर केलेल्या प्रतिक्रियेवर चर्चा सुरू आहे.
'नाशिकचा (Nashik) भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या संस्थेला विशेष सोय करून पाणी पुरवठा करण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे. अशोक खरातला अंकशास्त्राच्या आधारे भविष्य सांगणार भोंदू असतांनाही भेटणे, त्याच्यासोबत फोटो काढणे, त्याचा सत्कार करणे, त्याच्याकडून सत्कार करून घेणे या दोन गोष्टीत मूलभूत फरक आहे हे समजून घ्या,' असा सल्ला असीम सरोदे यांनी दिला आहे.
'विशेष व्यवस्था करून अशोक खरातच्या संस्थेला पाणीपुरवठा करणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक आहे व त्याच्या भोंदूपणाला राजकीय मान्यता मिळवून देणे ही माणुसकीविरोधातील भ्रष्ट वागणूक अमानुष आहे. दिशाभूल होऊ देऊ नका.., आपल्याला शोषण आणि अमानुषपणा तसेच अंधश्रद्धा याविरोधात बोलत राहावे लागेल,' असेही असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकार असताना, अशोक खरात याच्या 'शिवनिका संस्थाला' दारणा धरणातून थेट पाणी पुरवठा देण्यात आला. यासाठी 40 किलोमीटरपर्यंतची पाइपलाईन टाकण्यात आली. मराठवाड्याचे हक्काचं पिण्याच्या पाण्यावर खरात याने डल्ला मारला. यावरून सत्ताधाऱ्यांनी ठाकरेंना टार्गेट करत, आरडाओरडा सुरू केला आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं आहे की, 'हा निर्णय आमच्या सरकारच्या काळातला आहे. या प्रकरणी वरवरची चौकशी करू नका. पाणी कुठवर मुरतंय तिथपर्यंत चौकशी करा,' अशी भूमिका मांडली आहे.
अशोक खरात याच्या संस्थेला देण्यात आलेला पाणी पुरवठ्याचा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यामागे कुणाचा हात होता. संबंधित फाइलवर कुणी शेरा मारला. याची चौकशी होईल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.