अखेर भाजपची सत्ता असलेली नाशिक महापालिका बरखास्त!

नाशिक : मार्च- एप्रिल महिन्यात नाशिक महापालिकेच्या (NMC) सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात येणार असल्याने व एवढ्या कमी कालावधीमध्ये निवडणुका घेता येणे शक्य नसल्याने अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नाशिक महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी झाली. त्यानंतर दहा वर्षांनी निवडणूक झाली. या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट होती. निवडणुकीचा कालखंड वगळता मोठ्या कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट लागू झालेली नाही, परंतु यंदा मात्र प्रशासनाच्या हाती शंभर टक्के कामकाज जाणार आहे. साधारण जानेवारी महिन्यात निवडणुकांची घोषणा होऊन फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका व मतमोजणी होऊन सत्ता स्थापन होते.

नाशिक महापालिकेचे १५ मार्च हा दिवस शेवटचा असतो. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी निवडणूक झाल्यानंतर १४ मार्चला महापौर पदाची निवडणूक होते. परंतु, या वेळी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणूक लांबली. सध्या प्रारूप प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी निवडणुकांची तारीख निश्‍चित झालेली नाही. निवडणुका कधी होतील, याबाबत अनिश्‍चितता आहे. १५ मार्चला महापालिकेची मुदत संपणार तर आहेच. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Nashik NMC election)

काय आहे निवडणूक आयोगाचा निर्णय?

राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च- एप्रिल २०२२ मध्ये मुदत संपत असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका विहित वेळेत घेणे शक्य होणार नसल्याचे तसेच संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांची मुदत संपताच तेथे प्रशासकांची नियुक्ती करण्याबाबत कळविले आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३७ तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ६६ अ मधील तरतुदीनुसार महापालिकेची मुदत ही पहिल्या बैठकीपासून जास्तीत- जास्त पाच वर्षांची असल्यामुळे सदर मुदत पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे महापालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ च्या (अ) व (ब) मधील तरतुदीनुसार १४ मार्च २०२२ रोजी मुदत पूर्ण होत असलेल्या नाशिक महापालिका येथे प्रशासकपदी आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

---