Ajit Navale Politics:अजित नवलेंचा महायुतीला दणका, म्हणाले, अर्थसंकल्पात केवळ ठेकेदारी आणि टक्केवारीच!

Ajit Navale; Ruling parties forgot its own promises of election in the budget-राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणाऱ्या शक्तीपीठ सारखे प्रकल्प, त्याला विरोध कायम.
Dr Ajit Navale
Dr Ajit NavaleSarkarnama
Published on
Updated on

Ajit Navale News: राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठीच्या निधीबाबत मत मतांतरे आहेत. या संदर्भात माकपचे शेतकरी नेते यांनी महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प जनतेसाठी निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेली तोंड भरून आश्वासने कुठेही दिसेलेली नाहीत. सत्तेत आल्यावर महायुतीचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे जनतेला दिलेली आश्वासने विसरली आहेत असे स्पष्ट होते.

Dr Ajit Navale
Kirit Somaiya Politics: मालेगावातून एक हजार बांग्लादेशी पळाले! किरीट सोमय्या यांनी गृहखात्यालाच घेरले?

निवडणुकीत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति टन भाव देण्याचा दावा करण्यात आला होता. विविध शेतीच्या समस्या आणि पीक विमा याबाबत सूत्रिकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. किसान सन्मान योजनेचे अनुदान तीन हजार करण्याचे ही सांगितले होते. यातील कोणतेही आश्वासन अर्थसंकल्पात दिसत नाही, अशी टीका श्री नवले यांनी केली.

Dr Ajit Navale
Bhaskar Bhagare Politics: खासदार भास्कर भगरेंचा सवाल; केंद्र सरकार कांदा निर्यात शुल्क केव्हा रद्द करणार!

राज्य सरकारने मोठ्या बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. दूध आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोसळणाऱ्या भावाचा वारंवार सामना करावा लागत आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करून कांदा व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान रास्त भाव देण्याचे धोरण घेतले जाईल, असेआश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र त्याचे पालन केलेले नाही.

सहा लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला केवळ ९,७१० कोटींची तरतूद आहे. हे प्रमाण अवघे १.६ टक्के आहे. देशभरात विविध नैसर्गिक आणि तांत्रिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाची झालेली ही अवहेलना त्यामुळेच अधिक संतापजनक आहे.

रस्ते बांधणी, जलयुक्त शिवार अशा योजनांवर पैशांची भरभरून उधळण करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तीपीठ सारख्या प्रकल्पांना प्रचंड विरोध असतानाही सरकार त्याचा अट्टाहास करीत आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदरामुळे देखील अशीच स्थिती आदिवासींची होत आहे. अर्थसंकल्प मांडताना जनतेचा हा विरोध लक्षात घेतलेला नाही. दोन्ही प्रकल्पांना भरपूर निधी देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या भावनांना काडीचीही किंमत दिलेली नाही. विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी कर्जमाफी पासून तर असंख्य योजनेची आश्वासने देण्यात आली होती. सत्तेत आल्यावर सरकारने जनतेच्या भावना पायदळी तुडवत आपल्याच घोषणांना बाजूला सारले आहे, अशी टीका किसान सभेचे नेते डॉ नवले यांनी केली.

-----

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप

-----

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com