Ajit Pawar Controversy: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ‘त्या’ विधानाने वाढणार जिल्हा बँकांच्या अडचणी?

Impact of Ajit Pawar's Statement on DCC Banks: शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा महायुती सरकारची चिंता वाढवणारा विषय आहे. कर्जमाफी विषयी निश्चित धोरण जाहीर करण्यात टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून आरोप प्रत्यारोप वाढत आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वर्धा येथे झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा कर्जमाफी विषयी विधान केले. त्याबाबत निश्चित कालावधी मात्र त्यांनी सांगितला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा गोंधळाची स्थिती निर्माण केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

राज्यातील विविध जिल्हा बँका कर्ज वसुलीच्या अडचणींमुळे त्रस्त आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी कर्जमाफी केली जाईल असे सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आता तीच घोषणा केली. कर्जमाफी केव्हा होणार हे मात्र सांगण्याचे त्यांनी टाळले.

कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींनी तीन वेळा चर्चा करून कडू यांना कर्जमाफी विषयी निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले होते. त्यानंतर अधिवेशनाचा समारोपात एका समितीची घोषणा करून शासनाने या प्रश्नातून आपली सुटका करून घेतली होती.

बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत वारंवार राज्य शासनाला इशारे देत आहेत. काँग्रेस पक्षानेही यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळेच अडचणीतील शेतकरी कर्जफेड लांबणीवर टाकत आहेत.

कर्जमाफीच्या घोषणेवरून सुरू असलेल्या राजकारणाचा थेट परिणाम राज्यातील विविध जिल्हा बँकांच्या वसुलीवर झाला आहे. कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने अनेकांनी कर्ज भरण्याचे टाळले आहे. त्याचा मोठा फटका गाव स्तरावरील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी आणि जिल्हा बँकांना बसला आहे.

वर्धा येथील कार्यक्रमात अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा कर्जमाफी करू असे सांगितले. कर्जमाफी केव्हा होणार यावर मात्र त्यांनी मौन बाळगले. उपमुख्यमंत्री पवार यांचे हे मौन राज्यातील सहकारी संस्था आणि विशेषतः जिल्हा बँकांच्या अडचणी वाढवून त्यांच्या अडचणीत भर घालणार आहेत.