Jayakwadi Dam Land Acquisition Case : सहा कोटी जमा करा! अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; शेतकऱ्यांचा मोबदला थकवल्याने न्यायालयाचा दणका

Ahilyanagar District Administration: छत्रपती संभाजीनगर पैठण इथल्या जायकवाडी धरणासाठी जमीन संपादित करून दशकांहून अधिक काळ उलटला, तरी शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यानंतर मोठा निर्णय सुनावला.

‘सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली जमिनी ताब्यात घ्यायच्या आणि वर्षानुवर्षे मोबदला थकवायचा, हा प्रकार गंभीर असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांनी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी आणि गोदावरी पाटबंधारे विभाग छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) यांनी चार आठवड्यात सहा कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.

मधुकर एकनाथ भागवत आणि इतरांनी सरकारविरुद्ध (Government) ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीचे संपादन 2008 मध्येच पूर्ण झाले होते. त्यानंतर 31 डिसेंबर 2015 मध्ये पाथर्डीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी कलम 28(अ) अंतर्गत सुधारित निवाडा जाहीर केला होता.

तरीही अद्याप शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचा एक रुपयाही मिळालेला नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ताब्यावेळी किंवा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मोबदला न दिल्याने व्याजाचा बोजा वाढतो. या निष्काळजीपणामुळे शेवटी सरकारी तिजोरीतून व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. संबंधित विभागांना वारंवार पत्रे लिहूनही निधी जमा केला जात नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे नमूद केले.

जायकवाडी धरणासाठी 1960-70 च्या दशकात गोदावरी नदीपात्रातील 17 गावे आणि सुमारे 7900 हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात आली होती, ज्यासाठी पुनर्वसन व मोबदला प्रक्रिया राबवली गेली. या अंतर्गत भूसंपादन कायदा 1894/2013 नुसार बाजारभावावर आधारित नुकसानभरपाई, पुनर्वसन आणि काही प्रकरणांत पर्यायी जमिनीची मागणी समाविष्ट आहे.