BJP Politics: कांदा खरेदीत सावळागोंधळ, भाजपच्या कोणत्या नेत्यांवर संशयाची सुई?

Nashik Onion Farmers News: केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी केली. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आता त्यात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत.

यासंदर्भात नाफेड ने कांदा खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची एक यादी समाज माध्यमांवर व्हायरल झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या या यादीत अनेक घोटाळे असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा निर्यात बंदीच्या घोषणेनंतर कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळाली आहे.

याबाबत नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांनी गेल्या महिन्यात नाशिकच्या दौरा केला होता. यावेळी कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी संस्थांच्या खळ्यांना भेट दिली होती. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या कांदा खरेदी विषयी प्रमाणात तक्रारी केल्या होत्या.

नाफेडच्या खरेदीवर गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. कांदा निर्यात बंदीच्या कालावधीत केंद्र शासनाने विविध निर्णय घेतले. त्याचाच एक भाग म्हणून नाफेडने नाशिक जिल्ह्यातील सहा हजार चारशे पंधरा शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला, असा दावा केला होता.

या खरेदीचा तपशील नुकताच व्हायरल झाला आहे. या खरेदीचा दर सुविधा शेतकरी या सगळ्यांमध्ये तफावत आहेत. नाशिकच्या कांदा खरेदीत घोटाळा होत असल्याचे दुसऱ्यांदा समोर आल्याने शेतकरी संतप्त आहे. यापूर्वी देखील घोटाळा झाल्याने निफाडच्या दोन अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती.

नाफेडच्या कांदा खरेदीत ज्यांच्याकडून कांदा खरेदी करण्यात आला, त्या शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा नव्हता. वजन काट्यावर कांद्याचे वजन केलेले नव्हते. त्याबाबतच्या डमी नोंदी आढळल्या.

अनेक शेतकऱ्यांच्या नावापुढे सात बारा उताऱ्याच्या ठिकाणी शून्य अशी नोंद आहे. एकाच घरातील अनेक सदस्यांची नावे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीत आहेत. १८ ते २२ मे दरम्यान कांदा खरेदीचे रकाने आणि तपशील रिक्त आढळला आहे.

नाफेडने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार दहा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीची परवानगी देण्यात आलेली होती. या सर्व कंपन्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांची संबंधित आहेत. या कंपन्यांकडे कांदा खरेदीसाठी कोणतीही विशेष सुविधा उपलब्ध नव्हती.

असे असताना या संस्थांच्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग झाल्याच्या आढळले आहे. त्यामुळे कांदा खरेदीत स्थानिक व्यापारी ते नाफेडचे स्थानिक आणि दिल्लीतील अधिकारी सर्वच संशयाच्या भौऱ्यात सापडले आहेत.

एकंदरीतच लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा खरेदीच्या भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी पुन्हा एकदा येऊ लागली आहे. त्याने भारतीय जनता पक्षाची डोकेदुखी वाढणार आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांना त्याची चिंता सतावू लागली आहे.