BJP vs NCP Politics: गेले १६ महिने कांदा उत्पादकांना विविध सरकारी बंधनात अडकवले होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः कंगाल झाल्याचे चित्र आहे. आता निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले आहे. आजपासून त्याची अंमलबजावणी होईल.
केंद्र शासनाने गतवर्षी कांदा निर्यात बंदीची घोषणा केली. त्याचे अतिशय तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी चांदवड येथे मुंबई आग्रा महामार्ग रोखला होता.
कांदा निर्यात बंदी बरोबरच शासनाने ४० टक्के आयात शुल्क आकारले होते. पहिल्या टप्प्यात २० टक्के आणि आता उर्वरित २० टक्के आजपासून मागे घेतले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचे वर्णन आता राजकीय नेत्यांकडून उशिराचे शहाणपण असेच केले जाऊ लागले आहे.
कांदा निर्यात बंदी हा महाराष्ट्रातील अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय होता. संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते आणि लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या संताप पुढे धास्तावले होते. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसला. या संदर्भात राज्यातील आठ लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला.
आजपासून निर्यात शुल्क रद्द झाले आहे. केवळ गेल्या एक महिन्याचा विचार केल्यास दररोज सरासरी चार लाख टन कांद्याची आवक होते. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून कांद्याचे दर गडगडले. यामध्ये शेतकऱ्यांचे सुमारे ३०० कोटी रुपये नुकसान झाले. या महिन्याभरातील हे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा हा थेट फटका आहे. आता सरकारने निर्यात शुल्क स्थगितीचा निर्णय घेतला. मात्र शेतकऱ्यांची आर्थिक भरपाई होणार का? हा चर्चेचा विषय.
कांदा निर्यात बंदीच्या प्रश्नावर भाजपच्या नेत्यांची चांगलीच राजकीय कोंडी झाली होती. तोंड देखलेपणा म्हणून यातील अनेक आमदार आणि नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. यातील एकाही पत्राची दखल केंद्रीय शासनाने घेतली नाही. छगन भुजबळ यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिले होते. पत्रालाही केंद्राने जुमानले नाही.
या विषयावर जेष्ठ नेते शरद पवार थेट रस्त्यावर उतरले होते. शरद पवार यांसह सुप्रिया सुळे, डॉ अमोल कोल्हे, राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे यांसह विविध खासदारांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहिले होते. या विषयावर संसदेत आवाज देखील उठविण्यात आला होता. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले.
मात्र भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने केली १८ महिने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अक्षरशः त्रस्त केले होते. अंध उत्पादक आणि निर्यात याशी संबंधित घटक यांचे अर्थकारणच संकटात सापडले होते. उशिरा सुचलेल्या शहाणपणामुळे निर्यात शुल्काचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. किती लाभ शेतकऱ्यांना होतो याची उत्सुकता आहे.
-----
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप
-----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.