भाजपचा सज्जड दम, तुरूंगवारीची तयारी ठेवावी!

जळगाव : सत्ताधारी शिवसेनेने (Shivsena) मंजूर केलेला घनकचरा (Garbage collection) व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबतचा ठराव नियमबाह्य आहे. यामध्ये घरकुल प्रकरणासारखाच घोटाळा आहे. आमच्या एकाही प्रश्नाला त्यांच्याकडे उत्तर नाही. या प्रकरणात नियम, कायदे गुंडाळून ठेवल्याने सत्ताधाऱ्यांनी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा भाजपच्या (BJP) स्थायी समितीच्या माजी सभापती ॲड. सुचिता हाडा यांनी दिला आहे.

याबाबत ॲड. हाडा म्हणाल्या, या प्रकल्पासंबंधी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याबाबतची निविदा रक्कम सुरुवातीला ३० १२ कोटी होती, त्यात सुधारित वाढ करून ती ४९ कोटींची करण्यात आली. त्यालाही आम्ही मंजुरी दिली. आताही प्रकल्पाची निविदा मंजूर करत असताना संविदा २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढविण्यात आली असून त्याला आमचा विरोध आहे. अशाप्रकारे एखाद्या निविदेची रक्कम २५ टक्के जादा असेल तर त्याची फेरनिविदा काढणे बंधनकारक असताना शिवसेनेने नियमबाह्य ठराव करून रक्कम वाढीचा ठराव मंजूर करून घेतला.

यासंदर्भात महापौर महाजन म्हणाल्या, नागरिकांच्या भल्यासाठी हा प्रकल्प लवकरात लवकर होणे गरजेचे असल्याने बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने हा प्रस्ताव मंजूर केला. राज्य शासनाने घनकचरा प्रकल्पाच्या प्रस्तावाच्या नवीन डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनंतर या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाली.

महासभा महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीष कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. महापौरांनी या प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर भाजपने प्रस्तावासाठी मतदान घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मतदान प्रक्रिया होऊन शकत नसल्याचे सांगत, भाजपची मागणी महापौरांनी फेटाळून लावली.

पुन्हा तुरुंगावारी करू नका!

घनकचरा प्रकल्पाला भाजपचा विरोध नसून, भाजपचा विरोध प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला आहे. प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असून, ठेकेदाराची लॉबिंग करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. घरकुल घोटाळ्याप्रमाणेच या प्रकल्पाच्या अटी-शर्थीमध्ये बदल केला जात असल्याने. महापौरांसह नगरसेवकांनी यामध्ये केवळ सह्याजीराव होवू नये, अन्यथा नगरसेवकांना पुन्हा तुरुंगाची वारी भोगावी लागू शकते, असा इशारा भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी दिला. नगरसेवक कैलास सोनवणे, ॲड. हाडा यांनी निविदा प्रक्रिया नव्याने का राबविली जात नाही? असा प्रश्‍न केला. नगरसेवक सुनील खडके यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागवून निर्णय घेण्यात यावा, असे म्हणत, तटस्थ भूमिका घेतली.

४८ कोटींचा डीपीआर

महासभेत घनकचरा प्रकल्पाबाबत प्रशासनातर्फे आयुक्त सतीश कुलकर्णी म्हणाले, की ३० कोटी रुपयांच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’मध्ये त्रुटी होत्या. त्यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार नवीन ४८ कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला. तो शासनाला पाठवण्यात आला असून तो राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.

----