Agriculture: बोगस बियाण्यांचे रॅकेट पोखरतेय शेती !

डॅा. राहुल रनाळकर

नाशिक : शेतील (Agriculture) अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित फटके बसतात. त्यात प्रामुख्याने कर्ज उभारून केलेल्या शेतीत जेव्हाच पीकच (Crops) उगवत नाही, उगवलं तरी त्याची वाढच होत नाही, फलधारणाच होत नाही. असं घडल्यानंतर त्याच्यासमोर काहीही पर्याय राहत नाही. त्याच्या या अवस्थेला कारणीभूत ठऱणाऱ्या बोगस बियाण्यांची (Bogus seeds) निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या नफेखोर कंपन्यांना पायबंद घालण्याचे कायमस्वरूपी उपाय मात्र कधीच झाले नाहीत. (Agreeculture departments quality control department shall take active initiative)

केवळ शेतीवरच जगणारा नाशिक जिल्ह्यातील आणि खानदेशातील शेतकरी कधी अतिवृष्टी तर कधी अवर्षणाचे तडाखे सोसत जगत आला आहे. विपरित परिस्थितीतही उभं राहून पुढं कसं चालत राहायचं हे त्याच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. विशेष म्हणजे कमी किंमतीत सहज मिळणाऱ्या या बियाण्यांवर कुणाचंही नियंत्रण नाही. ते येते कुठून आणि कसे? बाजारात ते सहज मिळतं तरी कसं..असे अनेक अनुत्तरित प्रश्‍न कृषिव्यवस्था उद्धवस्त करू पाहत आहे. त्याला वेळीच न रोखल्यास अतिवृष्टी आणि दुष्काळापेक्षा भयावह संकट शेतीसमोर उभं राहणार आहे. संवेदनशीलता शिल्लक असल्यास राज्यकर्ते याची गांभीर्यानं दखल घेतील का?, हे पाहणं पुढच्या काळात महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्याला बळीराजा, जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता वगैरे म्हटलं जातं. तो एक अर्थानं त्याचा सन्मान असला तरी या असंघटीत असलेल्या बळीराजाच्या वेदना कल्याणकारी म्हणवणारे राज्यकर्ते कधीच जाणून घेत नाही. कधी अतिवृष्टी तर कधी अवर्षणानं तो भरडला जातो. शेतीसाठी लागणार भांडवल कर्जरूपानं उभारत तो काळ्याआईची सेवा करत कुटूंबाचा गाडा चालवत असतो. पण या अत्यंत बेभरवशाच्या प्रवासात त्याला दररोज नवनव्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. वर्षभराच्या खर्चाची तजवीज होईल, एवढ्या उत्पन्नाच्या आशेवर तो शेतीत घाम गाळत असतो, पण जेव्हा पेरलेलं उगवतच नाही, उगवले तरी पीक खुजे राहते, फलधारणा न होणं, नुसतेच रान माजते किंवा पेरलं एक आणि उगवलं दुसऱ्याच जातीचं असा चमत्कारीक प्रकारही घडतो, तेव्हा त्याच्यातील उरलेसुरले अवसानही गळून जातं अन तो पुरता कोलमडतो. शेतकऱ्याची ही अवस्था व्हायला अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर बोगस बियाण्यांचा हातभार लागत आहे.

याबाबत आपलं कृषि खातं, दक्षता गुणनियंत्रण पथकं, कागदावर दिसणारी भरारी पथकं आणि भावनाशून्य होत चाललेले आपले राज्यकर्ते यापैकी कुणालाही काहीही देणंघेणं नसतं. बोगस बियाणे बाजारात येतातंच कसे हा प्रश्‍न आहेच, त्याहूनही त्याला मोकळी वाट कशी करून दिली जाते, हा गंभीर प्रश्‍न आहे. आज नगण्य वाटणारा हा प्रश्‍न उद्या आपली शेती व्यवस्था उद्धवस्त करू शकतो, याचा साधा विचारही आपले कृषि खाते का करत नाही? हा खरा प्रश्‍न आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. एका अर्थानं जिराईत शेतीवर मोठा शेतकरी वर्ग अवलंबून आहे. त्यामुळे मका, कापूस, सोयाबिन, बाजरी, ज्वारी अशी पिकं घेण्याकडे सर्वाधिक कल आहे. दुसरीकडे पाण्याची थोडीफार सुविधा असलेला खानदेशातील शेतकरी आता भाजीपाल्याच्या पिकांकडे वळू पाहत आहे. मात्र त्याला बोगस बियाणे निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांनी कमी किंमतीचं आमिष दाखवित लुबाडण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. वेळेवर बियाणं मिळत नाही, म्हणून शेतकरी प्रचंड जाहीरातबाजी करणाऱ्या कंपन्यांच्या स्वस्त मिळणाऱ्या बियाण्यांच्या मोहात पडतो आणि नंतर सर्वस्व उद्धवस्त होण्याची वेळ येते. यंदाच्या हंगामात जळगाव तालुक्यात पाल, चोपडा येथे कापसाच्या बियाण्यांची पाकिटेच बोगस निघाली. धुपे येथील शेतकऱ्यानं कापसाचे देशी वाय-वनचे बियाणे पेरले, पण उगवलं मात्र एच-४ संकरीत वाण. बागलाणमध्ये नर्सरीतून आणलेल्या कोबीला घडच आले नाहीत तसेच मक्याची उगवण क्षमताचा नसल्यानं पीक खुजेच राहिले.

या काही वानगीदाखल घटनांकडे पाहिले तरी बोगस बियाण्यांचे रॅकेट किती फोफावले आहे, याची कल्पना यावी. मुळात राज्यात बंदी असलेले काही बियाणे सहज आणि कमी किंमतीत उपलब्धच कसं होतं ? हा खरा प्रश्‍न आहे. याची मुख्य जबाबदारी कृषि विभागाची आहे, मात्र बोगस बियाण्यांच्या कंपन्यांशी या अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे बिनबोभाटपणे या बियाण्यांची विक्री होते. शेतकऱ्याचा दोष एवढाचा की, तो सहज आणि कमी किंमतीत मिळणारं हे बोगस बियाणं नाईलाजानं घेतो. त्याची कुठलीही पावती दिली जात नाही की, पक्के बिल नसते. भाबडा शेतकरी वेळ साजरी करण्याच्या प्रयत्नात असतो, पण शासन नावाची यंत्रणा नक्की काय करते, हा प्रश्‍न आहे. खरिपाच्या हंगामापूर्वी खानदेशातील सीमांवरील सर्वच तालुक्यात या बोगस बियाण्यांच्या कंपन्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी अक्षरक्षः खेडी पिंजून काढतात. तेव्हा कृषि विभागाचे अधिकारी कोणती भरारी घेत असतात, हा खरा प्रश्‍न आहे. आज गुजरात आणि मध्यप्रदेशाला लागून असलेल्या नाशिक, नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्हातील तालुक्यात या बोगस बियाण्यांच्या कंपन्यांनी थेट दुकाने थाटली आहेत. स्थानिक विक्रेत्यांना हाताशी धरून शेतीच्या मृत्यूचा जणू बाजारच मांडलेला इथं दिसून येतो. मात्र ज्यांना तो दिसायला हवा, त्यांना का दिसत नाही? आज दिसणारे बोगस बियाण्यांचे हे हिमनगाचे टोक उद्या भयावह होऊ शकते आणि त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नव्हे संपूर्ण राज्यातील शेतीच संकटात येण्याची वेळ येऊ शकते, याचा राज्यकर्ते कधी गांभीर्याने विचार करणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

---