Chhagan Bhujbal Politics: 'त्या' लाडक्या बहिणींना मंत्री छगन भुजबळ यांचा परखड सल्ला, म्हणाले...

Chhagan Bhujbal News: महायुती सरकारला सत्तेत आणण्यात लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा आहे. मात्र ही योजनाच सत्तेवर आल्यावर सरकारच्या अडचणीचे कारण ठरू लागली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा गांभीर्याने आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या संदर्भात सूचना केल्या होत्या. यासंदर्भात महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेच्या गांभीर्याने आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक महिला अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.

आता याबाबत राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही आपले परखड मत व्यक्त केले आहे. राज्य शासनाची कोणतीही योजना गरजू आणि गरिबांसाठीच असते. त्यादृष्टीने खरे आणि पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनीच या योजनेचा लाभ घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेकदा त्यामध्ये गैरप्रकार देखील होत असतात.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या महिलांकडे चार चाकी वाहन आहे. तसेच योजनेच्या निकषात पात्र नसतानाही अनेक महिला योजनेसाठी आटापिटा करतात. त्यासाठी बनावट आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे योजनेचा लाभ घेतात. या खोट्या लाभार्थ्यांवर शासनाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.

या कारवाईचे मंत्री भुजबळ यांनीही समर्थन केले आहे. गरीब महिलांना योजनेचा लाभ नक्कीच मिळाला पाहिजे. यापुढेही तो मिळत राहील. मात्र ज्या महिला बनावट कागदपत्र सादर करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने व पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतात ते योग्य नाही.

अपात्रता असताना लाभ घेतलेल्या महिलांनी स्वतः पुढाकार घेऊन योजनेतून आपले नाव मागे घ्यावे. हेच त्यांच्यासाठी योग्य असेल. अन्यथा राज्य सरकार याबाबत ची कारवाई करील तिला या महिलांना सामोरे जावे लागेल, याचा मंत्र भुजबळ यांनी पुन्हा पुनरूच्चार केला.

लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला मोठा फटका बसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या नेत्यांनी लाडकी बहीण योजना सादर केली होती. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांचे हप्ते महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले होते. त्याचा फायदा म्हणजे मतदारांवर प्रभाव पडून महायुती सरकारला घवघवीत यश मिळाले होते.

सत्ता आल्यावर मात्र लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारच्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरली होती. त्यामुळे या योजनेचा आढावा घेऊन विविध निकष निश्चित करण्यात आले. यामध्ये शासकीय नोकरीत असलेल्या आणि स्वतःचे उत्पन्न असलेल्या महिलांना वगळण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात पाच लाख महिलांना वगळण्यात आले होते. आता पुन्हा त्याचा आढावा घेतल्या जात असून बनावट कागदपत्र सादर केलेल्या महिलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे.