`लाल वादळ` दरडावले, `आदिवासींना वन जमीनींचे पट्टे द्या`

नाशिक : वन जमिनींचे दावे (Forest Land) व आदिवासींना (trible) दिलेल्या जमिनींच्या प्रश्नांबाबत काल महसूल आयुक्त कार्यालयावक हजारो आदिवासींनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी घोषणांनी हा परिसर दुमदुमला. बंदोबस्तामुळे या कार्यालयाला छावनीचे स्वरूप आले तर परिसरात वाहतूक ठप्प झाली. यानिमित्ताने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPM) शक्तीप्रदर्शन नागरिकांत चर्चेचा विषय ठरले. (Trible`s agitation for forest land issues)

`हर जोर जुलूम की टक्कर मे संघर्ष हमरा नारा है`, `कोण म्हणत देत नाही घेतल्या शिवाय राहत नाही`, अशा घोषणा देत आपल्या विविध मागण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व नाशिक जिल्हा किसान सभेच्या वतीने हे आंदोलन झाले. माजी आमदार जिवा पांडू गावित, डॉ. डी. एल. कराड, अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांनी मोर्चा काढून धरणे धरले. यावेळी उपायुक्त गोरख गाडीलकर यांना विविध मागण्याचे निवेदन देत चर्चा केली.

महसूल आयुक्त कार्यालयावर आदिवासी बांधवांचा मोर्चा येणार असल्याने संपूर्ण नाशिक रोड परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. मोर्चा बंदोबस्तासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात नियोजन करण्यात येत होते. त्यासाठी महसूल आयुक्त कार्यालय परिसरात ठिकठिकाणी बॅरिकेट्स लावण्यात आले होते. मोर्चेकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, उपायुक्त विजय खरात, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ सिद्धेश्वर धुमाळ हे ठाण मांडून बसले होते.

बंदोबस्ताबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे, पोलिस निरीक्षक गणेश न्याहादे, राजू पाचोरकर, वाहतूक शाखेचे धनराज पाटील यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना सूचना करीत होते. मोर्चासाठी सकाळी दहा वाजेपासूनच आदिवासी बांधव चारचाकी वाहनाद्वारे आयुक्त कार्यालयाकडे येत होते. बिटको चौक ते द्वारका दरम्यान संपूर्ण रस्त्यावर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे वाहतूक विस्कळित होऊन कोंडी झाली होती. पोलिसांनी काही वाहने पोलिस लाईन शेजारी मोकळ्या मैदानात तसेच सिन्नरफाटा परिसरात वळवली. वाहनांच्या टप्पावर बसून मोर्चेकरी आले होते.

मोर्चात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना घरूनच भाजी भाकरी आणल्या होत्या. मोर्चा सुरु होण्या अगोदर आणल्या मोर्चेकरांनी डबा संपविला. मोर्चेमध्ये काही महिलांनी लहान बालकांना देखिल आणले होते. महापालिकेच्यावतीने पिण्याची पाण्याचा टँकरची व्यवस्था करण्यात आली होती.

वन अधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून सर्व अपात्र दावे पात्र करा, वन अधिकार कायद्यानुसार पात्र दावे दारांच्या कब्जे वाहिवाटीस असलेली चार हेक्टर पर्यंत जमीन मोजून त्याचा सातबारा करण्यात यावा, पात्र दावेदारांचे नाव सातबाराला कब्जे दारी करिता लावा व ती जमीन वाहितीस योग्य आहे असा शेरा मारावा. जुने अपूर्ण तलाव व लघु पाटबंधाऱ्याच्या योजना पूर्ण कराव्या आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन झाले.

यावेळी किसन गुजर, इरफान शेख, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, सावळीराम पवार, रमेश चौधरी, डॉ. देवराम गायकवाड, हनुमान गुंजाळ, अप्पा भोळे, सुवर्णा गांगुर्डे, वसंत बागूल, सुभाष चौधरी, मोहन जाधव, संजाबाई खंबाईत, रामा मेहेळे, बहुजन शेतकरी संघटेनेचे अध्यक्ष अशोक खालकर, रमेश औटे, मधुकर सातपुते आदी उपस्थित होते.

...