फडणवीस, तुम्ही निवडणूक येईपर्यंत आरक्षणासाठी काहीच केले नाही!

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) आज मोठयाने इतरांवर आरोप करतात. मात्र ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी निवडणूक येइपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) काहीही केलं नाही. निवडणूक आल्यावर त्यांनी अध्यादेश काढला. वेळीच कारवाई केली असती तर ओबीसी समाजांचे आरक्षण गेले नसते, अशी टिका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली. (Chhagan Bhujbal criticised Devendra Fadanvis on OBC reservation issue)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांसह विविध नेते उपस्थित होते.

ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत काही घटक अतिशय कावेबाजपणाने डाव टाकत आहेत. आज आपले राजकीय आरक्षण गेले आहे. उद्या शैक्षणीक आरक्षण जाईल. त्यामुळे वेळीच सावध व्हा. एकत्र या अन्यथा काही खरे नाही.

श्री. भुजबळ म्हणाले, न्यायालयाला ट्रीपल टेस्ट व इम्पेरिकल डेटा न्यायालयाला हवा होता. केंद्र शासनाने तो वेळीच उपलब्ध केला असता, तर देशातील ओबीसी घटकांवर आजची वेळ आली नसती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे इम्पेरिकल डेटा मागीतला होता. केंद्र सरकारकडे डेटा होता. मात्र त्यांनी त्यात त्रुटी असल्याचे कारण देत, डेटा देण्यास नकार दिला. डेटा दुरुस्त करायला आयोग नेमला, मात्र त्यासाठी सदस्य नियुक्त केले नाही. जो डेटा उज्ज्वला योजनेसाठी वापरला, मग आम्ही मागितला तर का देत नाही?. त्यात त्रुटी होत्या तर त्या योजनांसाठी कसा चालला, असा प्रश्न त्यांनी केला.

श्री. भुजबळ म्हणाले, आज देशात मंदिर मस्जिद विषयावर लढाया सुरू आहेत. मात्र जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर लक्ष विचलीत करण्यात येत आहे. जनतेत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा इतिहास व राजकीय टप्पे विशद केले. शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी शब्द दिला आणि आरक्षण मिळाले. विलासराव देशमुख होते. त्यावेळी समता परिषदेने मेळावा गेतला. एक लाख लोक तळपत्या उन्हात जमले होते. मंडल आयोग लागू करावा ही मागणी केली होती. शरद पवार साहेब यांनी एक महिन्याच्या आत मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू करणार असे सांगितले आणि लागू केलं देखील.

....