Devyani Pharande : धक्कादायक, नाशिकमध्ये तीन हजार सदनिकांचा घोटाळा?, महापालिका- बिल्डर संगणमत...

Nashik Housing Scam: नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामध्ये महापालिका आणि बांधकाम व्यवसायिकांचे संगणमत आहे. विधिमंडळात या घोटाळ्यावर पुन्हा एकदा चर्चा झाल्याने तो उघड झाला आहे.

भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत ‘म्हाडा’कडून गरिबांना द्यावयाच्या घरांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. शहरातील चार हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक मोठ्या भूखंडावरील इमारतींमध्ये गरिबांसाठी घरे ठेवली जातात. त्याचे वितरण म्हाडा कडून केले जाते. मात्र गेली काही वर्ष म्हाडाची परवानगी न घेताच बांधकाम व्यवसायिकांनी घरे विक्रीचा घोटाळा केला आहे.

शहरात तीन ते चार हजार सदनिका बांधकाम व्यवसायिकांनी परस्पर विक्री केल्या आहेत.या सदनिका म्हाडाच्या दराने गरिबांना विक्री करणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेच्या संगनमताने बांधकाम व्यवसायिकांनी त्यांची परस्पर विक्री केली. हा घोटाळा शेकडो कोटींच्या घरात जाऊ शकतो.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत महापालिकेला नोटीस पाठविली होती. त्यात या पाच हजार सदनिकांचा हिशेब मागण्यात आला होता.

त्यावेळी म्हाडा आणि महापालिका दोघांचीही चांगलीच धावपळ उडाली होती. या घोटाळ्याचा विस्तार काही हजार कोटी रुपये असू शकतो त्यामुळे काही अधिकारी संकटात सापडले होते. त्यावेळी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ‘म्हाडा’च्या ना हरकत प्रमाणपत्राची बांधकाम व्यावसायिकांना परवानगी देताना गरज नाही, असे ठामपणे सांगितले होते.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी गरिबांची घरे गेली कुठे? नाशिक शहरात ‘म्हाडा’च्या नियमानुसार व शासनाच्या धोरणानुसार ही घरे गरीबांना विक्री करणे अपेक्षीत होती. मात्र तसे झालेले नाही. याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्र्यांची देखील चांगलीच गैरसोय झाली.

राज्य शासनाने २०१३ मध्ये गरिबांना घरी मिळावीत म्हणून चांगले हेतूने हा कायदा केला आहे. त्यात चार हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक जागेवरचा प्रकल्प असल्यास त्यातील काही सदनिका राखून ठेवल्या जातात.

म्हाडामार्फत गरिबांना त्याची विक्री केली जाते. याबाबत म्हाडा, महापालिका आणि बांधकाम व्यावसायिक कोणीही वाच्यता करत नाही. सगळ्यांचे संगणमत असल्याने गरिबांच्या हक्काची ही घरे बांधकाम व्यवसायिकांनी लाटली असे म्हणता येईल.

यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी महापालिका आयुक्तांनी सभापतींचे आदेश धाब्यावर बसवत विकासकांना परस्पर बांधकाम परवाने आणि घरे विक्रीची सोय व्हावी असे काम केल्याचे सांगितले.

गेल्या बारा वर्षात म्हाडा तर्फे फक्त १७०० घरांची उपलब्धता झाली आहे. म्हाडाला घरे उपलब्ध न करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना महापालिकेने नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतर १६१९ सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

एकंदरच या घोटाळ्यात मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांचा थेट सहभाग आहे. त्यांना महापालिकेचे छुपे सहकार्य असल्यानेच त्यांनी या घरांची परस्पर विक्री केल्याचे उघड झाले आहे. मध्ये महापालिका आयुक्त जबाबदार असल्याने आता तरी राज्य शासन त्यांच्यावर आता तरी कारवाई होणार का? याची उत्सुकता आहे.