येवला : महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनी म्हणजेच अमृत (Amrit Scheme) या संस्थेची निर्मिती केलेली असून संस्थेचे मुख्यालय नाशिकला (Nashik) मंजूर केले होते. मात्र शिंदे सरकारने लगेच नाशिकचे मुख्यालय पुणे (Pune) येथे स्थलांतरित केले. ‘अमृत’चे मुख्यालय नाशिकहून पुण्याला नेण्याचे कारणच काय असा प्रश्न माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी उपस्थित करत हा प्रश्न अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगितले. (Chhagan Bhujbal will question Government for amrit shceme headquarter issue)
श्री. भुजबळ यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना आपली भूमिका मांडली. नाशिक येथे मंजूर करण्यात आलेले अमृत संस्थेचे मुख्यालय नवीन सरकार स्थापन होताच पुण्याला हलविण्यात आले. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत ते बोलत होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील युवक युवतींना व इतर उमेदवारासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी हे कार्यालय मंजूर केले आहे. नाशिकसाठी आम्ही जे काय करतो ते पळवण्याचा जणू चंगच बांधलेला दिसतो आहे. या अगोदर देखील नाशिकचे वनविभागाचे मुख्य कार्यालय, महावितरणचे कार्यालय, नाशिकच्या बोटी तसेच अनेक कार्यालये पळविण्याचा प्रयत्न गेल्या भाजपच्या सरकारमध्ये झाला. आता पुन्हा ‘अमृत’चे कार्यालय पळविण्यात आले. नाशिककरांची मते लागतात, महापालिकेत सत्ता लागते, उमेदवार लागतात, त्यासाठी मीटिंग नाशिकमध्ये घेतल्या जातात आणि त्याच नशिकरांसाठी आणलेले प्रकल्प पळविण्यात येतात अशी टीका भुजबळ यांनी केली.
नव्याने सरकार स्थापन होताच नाशिकचे प्रकल्प पळविण्याचा हा सिलसिला पुन्हा एकदा सुरू झाला असून आता खऱ्या अर्थाने नाशिकची प्रगती सुरू झाली आहे असा उपहासात्मक टोला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला. नाशिकमध्ये अमृतचे मुख्यालय मंजूर करण्यात आले असताना ते पुण्याला हलविण्याचे कारणच काय असा सवाल उपस्थित करत येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत सरकारची यामागे भूमिका काय याबाबत विचारणा केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
--------
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.