Kavita Raut: आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत नाकारणार नियुक्ती, खेळाडूंशी होतोय दुजाभाव?

Politics in Sports: महाराष्ट्र शासनाने गेल्या दहा वर्षांपासून पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंना नियुक्त्या दिलेल्या नाही. या नियुक्त मध्ये राजकारण शिरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार राजकारणासाठी खेळाडूंनाही सोडायला तयार नाही.

राज्य शासनाकडून खेळाडूंना थेट शासकीय नोकरीत नियुक्ती करण्याचे धोरण आहे. याबाबत देशभरातील अनेक राज्य अशा खेळाडूंचा प्राधान्याने विचार करतात. महाराष्ट्र मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे.

राज्याने क्रीडा क्षेत्रातही राजकीय भेदभाव सुरू केला आहे. त्याची झळ अनेक खेळाडूंना बसली आहे. आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत यांना नुकतेच क्रीडा अधिकारी म्हणून नियुक्ती दिली आहे.

प्रदीर्घकाळ प्रतीक्षेनंतर ही नियुक्ती देण्यात आली. त्यासाठी देखील आदिवासी उमेदवारांच्या आंदोलनाचे कारण ठरले. यावेळी आंदोलकांनी राज्य शासनाला आणि मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर खरमरीत प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला. मात्र हा आदेश देखील दुजाभावच ठरला आहे.

क्रीडा अधिकारी पदाच्या नियुक्तीत कोणत्याही प्रशासकीय अधिकारांचा समावेश नाही. त्यामुळे खेळाडू या नियुक्ती स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यावर प्रशासन आणि खेळाडूंमध्ये प्रदीर्घ काळ वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आश्वासन दिले होते.

यामध्ये चक्क अर्थ विभागातील काही अधिकारी झाऱ्यातील शुक्राचार्य ठरले आहेत. या शुक्राचाऱ्यांनी शंभराहून अधिक खेळाडूंच्या भवितव्यावर प्रश्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे खेळाडूंमध्ये या उपसचिवांविरोधात असंतोष आहे.

आंतरराष्ट्रीय धावपटू राऊत यांना नुकतीच नियुक्ती देण्यात आली. मात्र हा प्रस्ताव यंदा काढलेल्या शासकीय अध्यादेशाप्रमाणे आहे. राऊत यांनी दहा वर्षांपूर्वी पदक मिळविले होते. त्याचवेळी त्यांनी शासनाकडे अर्ज केला होता.

राऊत यांचे क्रीडा क्षेत्रातील गुण देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे आहेत. त्यानुसार त्यांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात नियुक्ती अपेक्षित होती. मात्र शासनाने खूप चर्चा झाल्यावर हा विषय थातुरमातूर पद्धतीने निकाली काढला आहे.

त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय राऊत यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता शासनाची चांगलीच धावपळ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात नाशिक येथे पेसा कायद्यान्वये राज्यातील तेरा जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती रोखण्यात आली होती.

त्यानिमित्ताने आदिवासींवर अन्याय होतो, अशी भावना सर्वत्रिक होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला धरले तर चावते सोडले तर पळते अशी स्थिती झाली आहे. यासंदर्भात शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीमती राऊत यांच्या समकालीन आणि सम दर्जाचे पदक असलेल्या काही खेळाडूंना प्रशासकीय अधिकार असलेल्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गात नियुक्ती देण्यात आल्या आहेत. मात्र ज्यांना राजकीय गॉडफादर नाही असे खेळाडू अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

-----