अन्य राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका, मग महाराष्ट्राशीच दुजाभाव का?

मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का...? असा सवाल आज राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी उपस्थित केला. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मंत्री भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खासदार. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

काल दिल्ली येथे मंत्री भुजबळ, खासदार पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली. आज भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी त्यांनी चर्चा केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली. मंत्री भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षणप्रश्नी चर्चा केली.

महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरात मध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थान मध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील श्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.

...