धुळे-नंदुरबारच्या शेतकऱ्यांनी भरले ६५ कोटी वीजबिल

धुळे : राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणांतर्गत कृषिपंप (Agreeculture pumps) वीज ग्राहकांना तत्काळ वीज जोडणी देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत वीजबिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत माफीची सवलत आहे. या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत धुळे (Dhule) व नंदूरबार (Nandurbar) जिल्ह्यातील ६८ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी ६४ कोटी ८९ लाख रुपये वीजबिल भरून योजनेचा लाभ घेतला आहे. शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाबाबत महावितरणतर्फे जनजागृती करण्यात आली. कृषिपंप वीजबिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणाऱ्या या योजनेत लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे व त्याद्वारे गावाच्या विकासाला हातभार लावण्याचे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले. दरम्यान, या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत धुळे जिल्ह्यातील ४४ हजार ५५५ शेतकरी ग्राहकांनी शेतकऱ्यांनी ३० कोटी ३७ लाखांचे बील अदा केले.

नंदूरबार जिल्ह्यातील २३ हजार ८५७ शेतकरी ग्राहकांनी ३४ कोटी ५२ लाख रुपये असा एकूण ६८ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी ६४ कोटी ८९ लाख रुपये वीजबिल अदा केले आहे. कोकण प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रभारी सहव्यवथापकीय संचालक प्रसाद रेशमे व जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत कृषी वीज धोरणाबाबतचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून दिले. प्रजासत्ताकदिनी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच महावितरणच्या विविध कार्यालयांत कृषीवीज धोरणाचे वाचन करण्यात आले. वीजबिल भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांनी जागेवरच वीजबिल भरले त्यांचा महावितरणतर्फे सत्कार झाला.

या योजनेंतर्गत वीजबिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीजबिल माफीची सवलत असून, शेतकऱ्यांचे वीजबिल कोरे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर पायाभूत सुविधेअंतर्गत वितरण रोहित्रांची क्षमतावाढ करणे, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, लघुदाब व उच्चदाब वाहिन्यांचे बळकटीकरण करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. वीजबिल वसुलीतील ३३ टक्के निधी हा त्याच ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात वापरण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याने ग्राहकांचा पैसा त्यांच्या सुविधेसाठी तत्काळ वापरता येईल आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सुविधा निर्माण करता येतील अशी तरतूद या योजनेत असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.

---