Nashik News; पदवीधर निवडणुकीत नगरचाच वरचष्मा!

नाशिक : विधानपरिषदेच्या नाशिक विभाग (Nashik) पदवीधर मतदारसंघात सर्वाधिक मतदारांची नोंदणी नगर जिल्ह्यात झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीवर नगर (Nagar) जिल्ह्याचाच वरचष्मा राहणार आहे. या निवडणुकीसाठी नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार जिल्ह्यात लोकसभा (Loksabha) आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Radhakrishna Game) यांनी सांगितले. (Nagar district had highest Registration of Graduate Voters In coming Election)

या निवडणुकीसाठी विभागात ३३८ मतदान केंद्र दोन लाख ५८ हजार ३५१ मतदार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १ लाख १६ हजार ३१९ मतदार नगर जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरीत जिल्ह्यांत नाशिक- ६६ हजार ७०९, जळगाव- ३३ हजार ५४४, धुळे २२ हजार ५९३ आणि नंदूरबार १९ हजार १८६ मतदार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्वाधिक मतदार असलेल्या नगरचेच वर्चस्व दिसेल अशी स्थिती आहे.

विभागीय आयुक्त हे निवडणूक निर्णय अधिकारी असून विभागातील पाच जिल्हाधिकारी तसेच उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) हे सहाय्यक निवडणूक अधिकारी आहेत. नाशिक विभागात एकूण ३३८ मतदार केंद्र आहेत. आतापर्यंत २ लाख ५८ हजार ३५१ पदवीधर मतदार आहेत. येत्या १२ जानेवारी २०२३ पर्यंत ऑनलाइन मतदार नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे ज्यांची नोंदणी करणे बाकी असेल, त्यांनी लवकर नोंदणी करावी, असेही श्री. गमे यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठीच्या आचारसंहिता अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात मध्यवर्ती सभागृहात बैठक झाली. यावेळी श्री. गमे बोलत होते. विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर-पाटील, जिल्हाधिकारी गंगाथरन.डी, उपायुक्त रमेश काळे, उपायुक्त प्रज्ञा बडे-मिसाळ, उपायुक्त उन्मेष महाजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उपजिल्हाधिकारी स्वाती थवील आदी उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जळगावचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री उपस्थित होते. गरजनेनुसार मतदान केंद्र वाढवता येणार आहेत. अंतिम मतदार यादीच्या प्रती नाशिक विभागातील सर्व राजकीय पक्षांना वितरित करून नोंदी घेण्यात याव्यात, असेही श्री. गमे यांनी सांगितले.

आदर्श आचारसंहितेतील ठळक बाबी

सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक अंमलबजावणीसाठी आचारसंहिता कक्ष, व्हिडीओग्राफी कक्ष, प्रसारमाध्यमे प्रमाणीकरण पर्यवेक्षकीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली फिरती पथके स्थापन झाली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारी वाहने वापरता येणार नाहीत. आचारसंहितेमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे मंत्री, खासदार, आमदार व पदाधिकाऱ्यांना पदवीधर मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक संस्थांचे उद्‌घाटन, घोषणा, निवडणुकीच्या संबंधाने सरकारी दौरा करता येणार नाही.

निवडणुकीसाठी मतपत्रिकेचा वापर करण्यात येणार असून मतदारांना पसंती क्रमानुसार मतदान करणे आवश्‍यक राहील. दि महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट १९९५ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश-निर्देश यानुसार विनापरवाना खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स लावणे, घोषणा लिहिणे, निवडणूक चिन्ह लिहिणे, कापडी बॅनर अथवा फलक लावणे, झेंडे लावणे व इतर कारणाने मालमत्ता विद्रुपित करण्यावर बंदी राहील. राजकीय पक्ष अथवा उमेदवाराने खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपित केली असल्यास त्यांनी अशी पोस्टर्स, भित्तिपत्रके, घोषणा, झेंडे, कापडी फलक-चिन्ह काढून टाकण्यात येतील. मालमत्ता विद्रुपित केल्यास तीन महिन्यापर्यंत तुरुंगवास अथवा दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेस संबंधित पात्र असेल.

निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारी कामाचे उदघाटन आणि नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाहीत. आचारसंहितेपूर्वी ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळून काम सुरु झाल्यास अशा कामांना आचारसंहिता लागू होणार नाही. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा कोणत्याही लोकाभिमुख योजनांचे संस्करण निवडणूक होईपर्यंत थांबवण्यात येईल. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार मतदानासाठी आवश्‍यक जम्बो मतपत्रिका पेट्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.