गुलाबराव पाटील धावले केळी उत्पादकांच्या मदतीला!

जळगाव : जिल्ह्यातील (Jalgaon) केळी उत्पादक (Banana Producers) कुकुंबर मोझियाक व्हायरसमुळे (Virus) हैरान झाले आहे. केळी पिकाचे नुकसान झाल्याने मोठी आर्थिक झळ बसली आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) त्यांच्या मदतीला धावले आहे. त्यांनी तातडीने पंचनामे (Crop Survay) करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. (58 Cr. praposal given to District Administration)

कुकुंबर मोझियाक व्हायरस अर्थात सीएमव्ही रोगामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना धडकी भरली असून, यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने या रोगामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले असून, लवकरच या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ५८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, केळी उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असणाऱ्या केळीवर सध्या कुकुंबर मोझियाक व्हायरस अर्थात सीएमव्ही या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. हा रोग झाल्यानंतर संपूर्ण शेतातील पीकच काढून फेकावे लागते. हा रोग संसर्गजन्स असून, केळी उत्पादक धास्तावले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर असताना २० सप्टेंबरला पालकमंत्री पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्याकडे केळी उत्पादकांची व्यथा मांडली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी सीएमव्हीग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाणार असल्याची ग्वाही दिली होती. या अनुषंगाने २१ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीएमव्हीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ११ रुपये प्रतिरोप या सवलतीच्या दरात टिश्युकल्चर रोपे उपलब्ध करण्यात येतील, असा निर्णयदेखील घेण्यात आला होता.

देय अनुदान

दरम्यान, यानंतर करण्यात आलेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील २७५ गावांमधील १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांना सीएमव्ही रोगाचा फटका बसल्याचे दिसून आले. यामुळे एकूण आठ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. यात एकूण ११ रुपये प्रतिरोप या मूल्यानुसार तीन कोटी ८९ लाख ७७ हजार ६५७ रोपांचे एकूण ४२ कोटी ८९ लाख ५४ हजार २३१ रुपये इतके अनुदान देय आहे, तर १५ रुपयांच्या सरासरी दरानुसार याचे मूल्य ५८ कोटी ४६ लाख ६४ हजार ८५५ रुपये इतके अनुदान देय आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पालकमंत्री पाटील यांच्या निर्देशानुसार शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे.

----