राज्य सरकारनं येत्या १५ दिवसांत सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. ९ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला मुदत आहे. या काळात कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. यावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगे-पाटलांना चिमटा काढला आहे. "ते यापुढे उपोषणाला बसतच राहतील," असं छगन भुजबळांनी म्हटलं आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, "जरांगे-पाटील जरूर उपोषणाला बसू शकतात. ते उपोषणाला बसण्यापूर्वीच सरकारचे निर्णय आणि जीआर दोन्ही तयार असतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांबाबत काहीही निर्णय होऊ शकतो. ते यापुढे उपोषणाला बसतच राहतील."
"गुरूवारी ( १ फेब्रुवारी ) देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीच तरदूत केली नाही, असं वक्तव्य जरांगे-पाटलांनी केलं आहे. असं विधान मी पहिल्यांदाच ऐकतो आहे. त्यामुळे याबाबत फारसे काही न बोलेलं बरे," अशी टोलेबाजी छगन भुजबळांनी केली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जरांगे-पाटील काय म्हणाले?
"सग्यासोयऱ्याबाबत सरकारनं अध्यादेश काढला आहे. १५ दिवसात अध्यादेशाचं विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रूपांतर करावं. तातडीनं अंमलबजावाणी केली नाही, तर १० फेब्रुवारीपासून उपोषण करणार आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या नोंदी सापडत नाही. कुणाच्या दडपणाखाली येऊन सरकार काम करत आहे? सरकारनं कायदा टिकवण्यासाठी काम केलं नाही, तर आम्ही आंदोलन करू. सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी. कुणबी नोंद मिळालेल्या कुटुंबाला आणि सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळावं हा आमचा हेतू आहे," असं जरांगे-पाटलांनी म्हटलं.
Edited By : Akshay Sabale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.