NDCC Bank Politics: जिल्हा बँकेला संकटात नेणाऱ्या संचालकांच्या वसुलीला सहकार मंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे का मिळतेय अभय?

NDCC Bank governance controversy: एकीकडे जिल्हा बँक वाचविण्यासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठे अर्थ सहाय्य मिळवून दिले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या दिशेने सरकारकडून पावले टाकली जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा बँक बुडविण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सत्ताधारी नेत्यांना वाचिवण्याचा आटापिटा करण्यात काही नेते व्यस्त असल्याची चर्चा आहे.

नाशिक जिल्हा बँक मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. तील मोठे नुकसान करण्यात सत्तेत असलेल्या संचालक व राजकीय नेत्यांची मोठी भूमिका राहिली आहे. या नेत्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी शेतकरी संघटना आणि बँकेचे खातेदार सातत्याने ओरड करीत आहेत.

जिल्हा बँकेला नुकसान करणारे काही निर्णय लेखा परिक्षण आणि सहकार विभागाच्या तपासणीतून स्पष्ट झाले. त्यासाठी २९ आजी माजी संचालकांकडून १८२ कोटींची वसुली करण्याचा निर्णय प्रशासनाने दिला होता. त्यात बहुतांशी सत्ताधारी शिवसेना एकनाथ शिंदे, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. त्यामुळे अनेकांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला होता.

मात्र तो दिलासा क्षणिक ठरला. सहकार मंत्रालयाची कार्यशैली त्याला कारणीभूत ठरली आहे. यासंदर्भात संचालकांनी वसुली विरोधात सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. त्याबाबतचा निर्णय आजवर झालाच नाही.

याबाबत उच्च न्यायालयाने सुचना केल्यावर सुनावणी पूर्ण करण्यात आली, मात्र कित्येक महिने उलटल्यावर देखील निर्णय देण्यात आला नाही. त्यामुळे सहकार विभागाकडून सत्ताधारी पक्षाच्या संचालकांना वाचविण्याचा आटापिटा तर होत नाही ना? अशी चर्चा आहे.

येत्या जून महिन्याने राज्य शासनामार्फत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी आर्थिक तरदूत केली जाणार आहे. तसा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. कर्जमाफीसाठी विविध बँकांकडून थकबाकीची आकडेवारी मागण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेने देखील शेतकऱ्यांनाही कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आल्या आहेत. मात्र नाशिक जिल्हा बँक सुरळीत सुरू होण्यासाठी बँकेला ठेविदार तसेच खातेदारांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतील. त्यासाठी सध्या राज्य शासनाने दिलेल्या तत्पुरत्या आर्थिक मदतीवर गाडा सुरू आहे. बँकेबाबत शेतकरी नागरिकांत विश्वास निर्माण होण्यासाठी दोषींवर कारवाई अपेक्षीत आहे.

बँकेतून कर्ज उचल करणाऱ्यांना माफी मिळणार की नाही असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकेत अद्याप सातशे कर्जदार शेतकऱ्यांनी माहिती सादर केलेली नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही.

याच बँकेतील घोटाळ्या प्रकरणी माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सत्ताधारी महायुतीच्या जिल्हा बँकेला संकटात नेणाऱ्या संचालकांच्या वसुलीला सहकार मंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे मंत्री, खासदार, आमदारांना अभय तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.