Bhaskar Bhagare News : यंदाची लोकसभा निवडणूक ( Lok Sabha Election 2024 ) कांदा निर्यात बंदीच्या प्रश्नावरून गाजली. त्याचा मोठा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसला. हा प्रश्न अद्यापही शेतकऱ्यांना त्रस्त करीत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे ( Bhaskar Bhagare ) यांनीही या विषयावर केंद्र सरकारला फटकारले आहे. केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, असे काम करीत नाही. ते सातत्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे होईल, अशीच धोरणे राबवतात, अशी टीका त्यांनी केली.
खासदार भगरे म्हणाले, "गेल्या दहा वर्षात केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यापासून 21 वेळा कांदा निर्यात बंदी केली. यंदाही कांदा निर्यात बंदी उठविल्याची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही. शेतकऱ्यांचे अद्यापही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. ते थांबवले नाही तर सरकारला जाब विचारू".
"केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजे. अद्यापही महाराष्ट्रातील कांदा निर्यात होईल अशी स्थिती नाही. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क अद्यापही लागू आहे. अन्य विविध बंधने आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कांद्याचे दर सतत कोसळत आहेत. सध्या नाफेड व केंद्राच्या संस्थेने दर ठरविण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. हे अधिकार आता केंद्र शासनाने आपल्याकडे घेतले आहे. मात्र केंद्र सरकार कांद्याचे दर कसे निश्चित करणार? याबाबतचे धोरण अद्याप स्पष्ट नाही. हे स्पष्ट झाले पाहिजे," असं भगरेंनी म्हटलं.
"कांद्याचा उत्पादन खर्च किती आहे. त्यात कुठल्या अडचणी सरकारी धोरणामुळे येतात. बाजारात दर काय मिळतो? याची तुलना झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतील अशा पद्धतीने दर ठरविण्याचे तंत्र आणि पद्धती केंद्रातील सरकारने राबवावीत. यासंदर्भात आपण वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र देखील देणार आहोत," असेही खासदार भगरेंनी सांगितलं.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.