ओबीसींची लढाई अद्याप संपलेली नाही, लढा सुरुच राहील!

नाशिक : सरकार येतात, जातात परंतु समाजातील लहान, लहान घटकांच्या कल्याणाचे प्रश्न व त्याची लढाई सतत सुरु असते. २७ टक्के आरक्षण मिळाले, तरीही ओबीसी (OBC)समाजाची लढाई अद्याप संपलेली नाही. राजकीय आरक्षणातील (Political Reservation) त्रुटींच्या विरोधात संघर्ष करावा लागेल, असे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) म्हणाले. (Bhujbal given thanks to all for obc reservation decision)

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने समता परिषदेने आनंद व्यक्त केला. आज श्री. भुजबळ यांचे नाशिकला आगमन झाले असता, त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

यावेळी ते म्हणाले, मंडल आयोगाचा अहवाल आला, संसदेत मांडला, न्यायालयात गेला. त्यानंतर तावून सुलाखून बाहेर आल्यावर ओबीसी समाजाला सत्तावीस टक्के आरक्षण देण्यात आले. लहान लहान समाज घटकांना त्याचे लाभ मिळाले. नोकऱ्या मिळाल्या. परंतु अचानक एक व्यक्ती आली, त्याने केस केली व हे सर्व थांबले. त्यानंतर कोरोना आला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात इम्पीरीकल डाटाची मागणी करण्यात आली. केंद्र शासनाकडे तो होता. मात्र त्यांनी दिला नाही. त्यांच्या लोकांनाही दिला नाही व आपल्यालाही दिला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. डाटा आहे, मात्र तो सदोष आहे. त्यामुळे सगळाच नाईलाज झाला. त्यानंतर एक आयोग नेमला. त्याला पंधरा दिवसाची मुदत दिली. पंधरा दिवसात ते शक्य नव्हते. त्यामुळे तो फेटाळला गेला. त्यानंतर सध्याचा दुसरा आयोग आला. तीन, साडे तीन महिन्यात त्यांनी अहवाल दिला. सुदैवाने तो मान्य झाला. त्याला माहिती पुरवण्याचे काम महाविकास आघाडीकडूनच झाले.

मधल्या काळात पंधरा दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिंदे, फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त करतो. कारण मध्य प्रदेश सरकारच्या धरतीवर आयोग झाला. त्यांना मान्यता मिळाली, आपल्याला मान्यता मिळाली नाही. मध्य प्रदेश सरकारच्या मदतीसाठी केंद्र सरकराचे सॅालीसीटर जनरल तुषार मेहता पुढे आले. तसे ते महाराष्ट्राच्या बाजुने उभे राहिले पाहिजे. कालच्या सुनावनीत फडणवीस यांनी तुषार मेहता, मनींन्दर सिंग आणि नाफडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर गेलेले आरक्षण आहे, ते मिळाले.

ते पुढे म्हणाले, मात्र ओबीसी समाज घटकांची लढाई अद्याप संपलेली नाही. कारण गावात पन्नास टक्के ओबीसी असुनही सरपंच मात्र ओबीसी नसतो. अन्य काही गावांत तसे घडले. आपण ते सिद्ध केले. राज्य सरकारकडे ते मांडले. मात्र खटल्याचा निकाल जवळ असल्याने त्यात बाधा नको म्हणून आपण शांत राहिलो. आडनावावरून डाटा तयार करण्याचे देखील असेच झाले. काही लोकांनी त्याला विरोध केला, काही लोकांनी मुद्दाम केले. कांहीनी एअर कंडीशनमध्ये बसून केले. त्यात त्रुटी आहेत. तशाच त्यात काही फायद्याच्या देखील आहेत.

यावेळी माजी नगरसेवक बाळासाहेब कर्डक, दिलीप खैरे, पुरषोत्तम कडलग, महेश भामरे, माजी नगरसेवक गजानन शेलार, रवींद्र पगार, नानासाहेब महाले, डॅा. योगेश गोसावी, समाधान जेजुरकर, ज्ञानेश्वर दराडे आदी उपस्थित होते.

---