महापालिका अधिकाऱ्यांकडून २५५ कोटी वसुलीचे आदेश?

नाशिक : चुकीच्या पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने नाशिक महापालिकेचे (NMC) जवळपास २५५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, तसा ठपका नवी मुंबईच्या (Mumbai) स्थानिक लेखा परिक्षण (Audit) संचलनालयाने ठेवल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसुली करावी असे आदेशित केल्याने आजी-माजी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यासंदर्भातील अहवाल महासभेवर सादर करण्यात आला आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर वर्षभर त्यानुसार अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते. परंतु रस्ते, आरोग्य, वैद्यकीय, दिवाबत्ती या व्यतिरिक्त अन्य विषयांवर अधिक खर्च होत असल्याचे गेल्या वर्षात प्रकार वाढले आहे. अंदाजपत्रकात ज्या विषयावर तरतूद केली आहे. त्यापेक्षा अधिक खर्च होतो. त्यामुळे मूलभूत सुविधांसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. झालेल्या खर्चाचे तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार दरवर्षी लेखा परिक्षण होते. त्यात लेखा परिक्षणाचा २०१५-१६ या वर्षाचा स्थानिक लेखा परिक्षण संचालयनायाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला.

या अहवालामध्ये चुकीच्या पद्धतीने निधी खर्च झाल्याने तसेच अनियमितता आढळून आल्याने जवळपास २५५ कोटी रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाले असून, तेवढीच रक्कम वसूलपात्र असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. नियमानुसार स्थ‌ानिक निधी लेखा परीक्षण संचालनालयाकडून राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविला जातो. राज्य शासन महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करते. आयुक्तांकडून तीन महिन्यांच्या आत महासभेवर अहवाल सादर केला जातो.

घरपट्टी विभागाकडून अधिक नुकसान

एकूण २५५ कोटी रुपयांच्या नुकसानीला घरपट्टी विभाग सर्वाधिक जबाबदार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. घरपट्टी विभागाने १५३ कोटी रुपये, गाळ्यांचे ३५.९३ कोटी रुपयांची थकबाकी, पाणीपट्टीची ५४.६३ कोटी रुपये घरपट्टी, मोबाईल टॉवरची एक कोटी रुपये थकबाकी यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.

---