Pune Nashik Railway: केवळ रेल्वेमार्ग नव्हे, विकासाची बंद कवाडे उघडणारा मार्ग

डॉ. अमोल कोल्हे

(खासदार, शिरूर लोकसभा)

पुणे–नाशिक रेल्वेकडे केवळ दोन शहरांना जोडणारा रेल्वेमार्ग म्हणून पाहता येणार नाही. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, संगमनेर आणि सिन्नर या भागातील शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी आणि तरुणांच्या विकासाच्या स्वप्नांशी या रेल्वेमार्गाचे नाते जोडलेले आहे. त्यामुळे गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून या भागातील जनता पुणे–नाशिक रेल्वेची मागणी सातत्याने करत आहे.

जीएमआरटी

जीएमआरटी अर्थात जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपची निर्मिती झाल्यानंतर या परिसरातील औद्योगिक विकासाला खीळ बसली. संवेदनशील रेडिओ खगोलशास्त्रीय निरीक्षणांवर विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी काही भागांमध्ये औद्योगिक आणि इतर विकासकामांवर निर्बंध आहेत. परिणामी जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड परिसरातील अर्थकारण प्रामुख्याने शेती आणि शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांवर अवलंबून राहिले. अशा परिस्थितीत शेतमालाला बाजारपेठ, प्रवासाला वेग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणारा पुणे–नाशिक रेल्वेमार्ग या भागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

‘महारेल’

सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना पुणे–नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वेच्या सहभागातून स्वतंत्र कंपनी अर्थात विशेष उद्देश वाहन (SPV) स्थापन करून प्रकल्प मार्गी लावण्याची भूमिका पुढे आली. त्यानंतर महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात ‘महारेल’ची स्थापना झाली.

महारेलने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (DPR) सुमारे दोन तासांत पुणे ते नाशिक प्रवास शक्य करणाऱ्या सेमी हायस्पीड रेल्वेची संकल्पना मांडली. पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक या मार्गाने रेल्वे नेण्याची आखणी करण्यात आली.

विकासाची कवाडे खुली होणार

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर नीती आयोग, रेल्वे बोर्ड आणि संबंधित सर्व स्तरांवरील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आणि आपल्या भागाच्या विकासाची कवाडे खुली होणार, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला. अनेकांनी स्वेच्छेने जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली आणि काही प्रमाणात भूसंपादनाची प्रक्रियाही पुढे गेली. मात्र, या सर्व प्रक्रियेनंतर अचानक जीएमआरटीचा आक्षेप पुढे आला आणि प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ज्या डिपार्टमेंट ऑफ अॅटोमिक एनर्जीच्या अहवालाचा आधार घेतल्याचे सांगितले जाते, तसा अहवालच मागविण्यात आला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मुळात जीएमआरटीची सुरक्षितता आणि रेडिओ खगोलशास्त्रीय संशोधनाचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परंतु तांत्रिक अडचण निर्माण झाली म्हणून विकासाचा पर्यायच बंद करणे हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. जगातील विविध देशांमध्ये रेडिओ टेलिस्कोपच्या परिसरातून रेल्वे आणि इतर वाहतूक व्यवस्था कार्यरत आहेत. अशा ठिकाणी विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कोणती तंत्रज्ञाने वापरली जातात, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

‘लो-आरएफआय’

‘लो-आरएफआय’ म्हणजे कमी रेडिओ हस्तक्षेप करणारे तंत्रज्ञान, सुधारित विद्युत कर्षण प्रणाली, विशेष सिग्नलिंग, बॅटरी-आधारित कर्षण, हायड्रोजन इंधनपेशीवरील रेल्वे किंवा हायब्रीड कर्षण यांसारख्या पर्यायांचा व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने अभ्यास का करू नये? मंचर–आळेफाटा या संवेदनशील पट्ट्यात स्वतंत्र कर्षण प्रणाली वापरता येईल का? पूर्णपणे हायड्रोजन इंजिनवर रेल्वे चालवता येईल का? अगदीच म्हटलं तर कर्जत-लोणावळा दरम्यान ज्याप्रमाणे इंजिन बदललं जातं, त्या धर्तीवर मंचर ते आळेफाटा दरम्यान हायड्रोजन इंजिन किंवा वीज व हायड्रोजन असे हायब्रीड मॉडेल वापरता येईल का? याचाही तांत्रिक अभ्यास होऊ शकतो. मुद्दा कोणत्याही एका तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरण्याचा नाही; रेल्वे रद्द करण्यापूर्वी सर्व वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पर्याय तपासले गेले पाहिजेत, एवढीच अपेक्षा आहे.

अनेकदा पत्रव्यवहार

या प्रश्नासाठी संसदेतही जगातील रेडिओ टेलिस्कोप प्रकल्पांच्या परिसरातील रेल्वे वाहतुकीची उदाहरणे मी निदर्शनास आणून दिली आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीतही पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गाने पूर्ण करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

समितीचा अहवाल

९ ऑगस्ट रोजी चाकण, खेड, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर अशा विविध ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सर्व पर्याय आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या समितीचा अहवाल वस्तुनिष्ठ आणि सकारात्मक येऊन विकासाचा मार्ग पुन्हा खुला होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पर्यटनाला चालना

पुणे–नाशिक रेल्वे झाल्यास त्याचा लाभ केवळ प्रवाशांना होणार नाही. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, संगमनेर आणि सिन्नर परिसरातील शेतमाल देशभरातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचविण्यासाठी स्वस्त आणि वेगवान वाहतूक उपलब्ध होईल. चाकणचा ऑटोमोबाईल हब, रांजणगाव आणि सिन्नर येथील औद्योगिक क्षेत्रांना मालवाहतुकीचा सक्षम पर्याय मिळेल. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक भीमाशंकर, अष्टविनायक देवस्थाने, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थळ असलेले शिवनेरी तसेच जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड परिसरातील ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल.

अर्थकारण बदलणारा मार्ग

म्हणूनच पुणे–नाशिक रेल्वे हा केवळ दोन जिल्ह्यांना जोडणारा प्रकल्प नाही. तो शेती, उद्योग, रोजगार, व्यापार आणि पर्यटनाला जोडणारा विकासाचा कणा आहे. जीएमआरटीचे संरक्षण आणि विकास या दोन्ही बाबी परस्परविरोधी मानण्याऐवजी आधुनिक विज्ञानाच्या मदतीने दोन्हींचा समतोल साधण्याची गरज आहे. म्हणूनच पुणे–नाशिक रेल्वे चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर या मूळ आखणीनुसारच व्हावी. कारण हा केवळ रेल्वेमार्ग नाही; हा गेली अनेक दशके विकासाची वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांना गती देणारा, या भागातील अर्थकारण बदलणारा मार्ग आहे.