ओवेसींच्या सभेला परवानगी मग राज ठाकरेंना का नाही?

नाशिक : नवनीत राणा (Navnit Rana) यांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी (CM) लक्ष घालावे तसेच हनुमान चालीसा म्हणणे हे भाजपचे (BJP) अभियान नाही, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मुस्कटदाबी करू नये. जर - ओवेसींच्या सभेला परवानगी राज ठाकरेंच्या का नाही?. राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी मिळालीच पाहिजे असे देखील ते म्हणाले.

भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते दरेकर बोलत होते. ते म्हणाले, राज्याचे अर्थखाते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे तर ऊर्जा खाते कॉंग्रेसकडे असल्याने दोन्ही खात्यांच्या मंत्र्यांमधील वाद व परस्परातील असमन्वयातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीजेचे अघोषित भारनियमन सुरु आहे. त्याला सर्वस्वी उध्दव ठाकरे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, वीज टंचाई असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकांना लुबाडणे सुरु केले असून त्या विरोधात भाजपच्या वतीने राज्यभर आंदोलन पुकारण्याची घोषणा त्यांनी केली.

वीज टंचाईच्या नावाखाली राज्य सरकारकडून ग्राहकांना लुबाडण्याचा डाव आहे. वीजटंचाईला राज्य सरकारच जबाबदार असून अघोषित भारनियमन सुरू आहे. दीड ते सहा तासांपर्यंत वीज गायब असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने लुट सूरु कली आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली भारनियमन सुरु आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात वीजनिर्मिती संयंत्रे सक्तीने बंद ठेवण्यात आली आहे.

सरकारच्या बेदरकार नितीमुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. विजेची मागणी कमी असते त्यावेळी देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जातात. परंतू ऐन उन्हाळ्यात देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप मागणीची देखल घेतली नाही. वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे.

भाजप सत्तेत असताना महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होता. कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले जात आहे. कमाल मागणीच्या तुलनेत सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. थकबाकी वाढत असताना विशेष खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करायची व त्याचा भार ग्राहकांच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे राजकारण करायचे असा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप श्री. दरेकर यांनी केला.

यावेळी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सिमा हिरे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर, भाजपच शहराध्यक्ष गिरीष पालवे उपस्थित होते.

---