Nashik Slum Politics: शहरासाठी मोठा निर्णय, रतन लथ यांच्या पाठपुराव्याला आले यश, काय आहे विषय?

Ratan Luth; Big decision, High Court verdict to remove Siddharth Nagar slum-मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक शहरातील संवेदनशील भागातील सिद्धार्थ नगर झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून ती हटविण्याचे आदेश दिले.
Ratan Luth
Ratan LuthSarkarnama
Published on
Updated on

Nashik Slum Politics: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची संस्था म्हणजे पोलीस प्रशिक्षण अकादमी. अकादमीच्या भिंती लगतच मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आशीर्वादाने झोपडपट्टी वसविण्यात आली आहे. यातील अनधिकृत झोपडपट्टी हट्टविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

शैक्षणिक क्षेत्रात नावाजलेले आणि नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत अनधिकृत झोपडपट्टी म्हणून महापालिकेने याबाबत कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

पोलीस प्रशिक्षण अकादमीच्या भिंतीलगत वसलेल्या सिद्धार्थ नगर झोपडपट्टीवर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात या झोपडपट्टीचे येत्या बारा आठवड्यात सर्वेक्षण पूर्ण करून ती हटवावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. रतन लथ यांच्या जनहित याचिकेवर नाशिक महापालिकेसाठी हा निर्णय देण्यात आला आहे.

Ratan Luth
Chhagan Bhujbal Politics: आमदार देवयानी फरांदे, नंतर मंत्री भुजबळ म्हणाले, 'मी स्वतः रस्त्यावर उतरतो', प्रकरण आहे तरी काय?

गेली काही वर्षात राजकीय आशीर्वादातून ही झोपडपट्टी जाणीवपूर्वक व सविन्यात आली होती. त्याबाबत अनेक तक्रारी होत्या. मात्र महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे ही झोपडपट्टी सतत वाढतच गेली होती. सध्या तो एक गंभीर प्रश्न बनला होता. नाशिक शहरातील काही झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न असेच तीव्र बनले असले तरी त्याकडे राजकीय रंगाच्या चष्म्यातून पाहिले जाते.

Ratan Luth
Dr Vijaykumar Gavit Politics: विजयकुमार गावित विरोधकांवर घसरले, म्हणाले, 'मी देणारा तर माझे विरोधक लोकांचे हिसकवणारे'

या झोपडपट्टीच्या विस्ताराला आळा घालण्याचे काम तत्कालीन आयुक्त कृष्णकांत भोगे यांनी केले होते. पाटबंधारे विभागाच्या गंगापूर उजवा कालवा या जागेवर या झोपडपट्टीचा विस्तार होत होता. तेथे कुंपण घालून कृषी नगर जॉगिंग ट्रॅक करण्यात आला. त्यामुळे झोपडपट्टीला काही प्रमाणात रोखता आले.

आता मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने या झोपडपट्टीच्या मतांवर निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना चांगलाच झटका बसण्याची शक्यता आहे. ऐन निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे एका प्रभागाचे राजकीय गणित बिघडणार आहे. त्यादृष्टीने तो चर्चेचा विषय बनला आहे.

रतन लथ हे शिक्षण क्षेत्रात तसेच सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आणि यापूर्वी सातपूर येथील एका राजकीय पक्षाच्या वादग्रस्त आणि गुन्हेगारीशी संबंधित कार्यालय पाडण्याचा आदेश न्यायालयाकडून मिळवला होता. या निर्णयामुळे शहरातील असंख्य नागरिकांनी त्यांचे अभिनंदन केले होते.

-------

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com