Sugar Factory Rent Issue: कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला भाव देण्यासाठी राज्य सरकारने काम करावे अशी मागणी होत आहे.
रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे काल न्यायालयीन सुनावणीसाठी निफाड येथे आले होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या कामकाजाविषयी नापसंती व्यक्त केली. कोणतेही सरकार आले तरी ते विस्थापितांना एकत्र येऊ देत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी श्री खोत यांनी सहकार आणि साखर कारखानदारीतील राजकीय नेत्यांवर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, ऊस उत्पादकांचे कैवारी म्हणून मिरवणारे राज्यकर्ते स्वतःच कारखाने सहकारी बंद करू लागले आहेत. बंद केलेले साखर कारखाने `ते` नेते आता भाड्याने चालवत आहेत. या नेत्यांचा खरा हेतू काय आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
रयत क्रांती शेतकरी संघटनेने २०२० मध्ये कांद्याचे दर कोसळल्याने आंदोलन केले होते. त्याच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यावर खोत यांनी, सध्या राज्य सरकारमध्ये शेतकऱ्यांचे कैवारी फारच थोडे आहेत. राज्य सरकार देखील विस्थापितांना आपल्या मागण्यांसाठी कधीही एकत्र येऊ देत नाही.
प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करीत असतो. मात्र कोणतेही सरकार आले तरीही ते सातबारा पूर्णता कोरा करू शकत नाही. त्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हाच पर्याय आहे. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून पावले टाकावीत असे आवाहन त्यांनी केले.
कांदा निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क या संदर्भात खोत यांनी केंद्रशासनावर टीका केली. शासनाने विविध देशांची व्यापाराचा करार करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार देखील केला पाहिजे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासन सातत्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधातच प्रशासनाची ही भूमिका केव्हा आणि कशी बदलणार यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.