Ahmednagar Politics: उसाच्या पेमेंटमधून कर्ज वसुली करू नका; शेतकरी संघटना आक्रमक

Ahmednagar News: शेतकरी संघटनेने दाखवलेल्या नियमावर बोट ठेवत सक्तीची कर्ज वसुली करू नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. नगर जिल्ह्यातील काही मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यामुळे सहकारी किंवा खासगी वित्तीय संस्थांनी उसाच्या पेमेंटमधून कर्ज वसुली करू नये, अशी मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांची भेट घेत याकडे लक्ष वेधले आहे.

नगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमधील 96 महसूल मंडळामध्ये राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. दुष्काळी उपाययोजनानुसार पीक कर्जाचे पुनर्गठण, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषिपंपाच्या वीजबिलाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनेने याच नियमांकडे लक्ष वेधले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या नियमानुसार उसाचे पेमेंट होताच कर्जाची वसुली होते. त्याला स्थगिती किंवा मनाई करावी, अशी मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांची भेट घेत निवेदन दिले आहे.

सहकारी साखर कारखान्यावर कार्यरत असलेले संचालक मंडळ अथवा अधिपत्याखाली असलेले संचालक हेच जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. त्यांच्याकडून जिल्हा बँकेची वसुलीसाठी सेवा सोसायटींची कपात ऊस पेमेंटमधून होण्याची शक्यता आहे.

कारखाने जिल्हा बँकेसाठी वसुली देण्यासाठी आग्रही असतात. परंतु दुष्काळी परिस्थितीमुळे अशा वसुलीलाही स्थगिती द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी कराव्यात, अशी शेतकरी संघटनेनी मागणी केली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांकडून सहकार अधिनियम 1966 चे कलम 48 (अ) (3) चे सर्रास उल्लंघन होते. उसाच्या पेमेंटमधून जिल्हा बँकांव्यतिरिक्त इतर व्यापारी बँकांची वसुली करण्यात येत असून, ती वसुली नियमबाह्य आहे.

अशी कर्ज वसुली करणाऱ्या सहकारी साखर कारखाने किंवा खासगी कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 77 अन्वये कारवाई करत संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक सहसंचालकाकडे करण्याची तयारी केल्याची माहिती अनिल औताडे यांनी दिली.

'फायनान्स कंपन्यांना लगाम लावा...'

नगर जिल्ह्यात खासगी फायनान्स कंपन्यांचा सुळसुळाट आहे. त्यांच्याकडून मुद्दलाच्या चार पट पैसे वसूल केले जातात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाचे पालन होत नसून जप्तीच्या कारवाया होत आहेत. याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

(Edited By - Ganesh Thombare)