ओबीसी समाजास राजकारणातून हद्दपार करण्याचा डाव!

नाशिक - राज्यातील ओबीसी (OBC resrevation) समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा कुटिल डाव अमलात आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने (Uddhav Thakrey) जाणीवपूर्वक न्यायालयासमोर त्रुटी असलेला तपशील सादर केला, असा थेट आरोप भाजपा (BJP) प्रदेश सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे यांनी केला.

त्या म्हणाल्या, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने, ठाकरे सरकारचा ओबीसी समाजाविरुद्धचा आकस स्पष्ट झाला असून पुढील पाच वर्षे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व राहू नये यासाठीच सरकारने वारंवार चालढकल केली, अशी टीकाही त्यांनी केली.

ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचा इंपिरिकल डेटा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारच्या आयोगाचीच होती. पण सरकारने सव्वादोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले नाहीच. उलट आपल्या नाकर्तेपणाचे अपयश केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे राजकारण केले, असेही त्या म्हणाल्या. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी पुढील दोन महिन्यात इंपिरिकल डेटाचे काम पूर्ण करावे व त्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

याबाबत भारतीय जनता पक्ष सरकारला संपूर्ण सहकार्य करेल अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मात्र, राज्य सरकारकडे संपूर्ण यंत्रणा असतानाही हा डाटा तयार करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल करून ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचेच राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारला पुरेशी मुदत देऊनही सरकारने त्रुटी असलेला अहवाल जाणीवपूर्वक न्यायालयास सादर केला. मुळात ठाकरे सरकारने दीड वर्षे मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली नाही, इंपिरिकल डेटा तयार न करता दोन वर्षे फायली दाबून ठेवून वेळकाढूपणा केला. ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा इंपिरिकल डेटा सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने करूनही ठाकरे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून सव्वादोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशही सरकारने पाळलेला नाही.

---