राज्य सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल !

भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात बोलले तर केंद्राच्या तपास यंत्रणा त्यांच्या मागे लावल्या जातात.
Chhagan Bhujbal
Chhagan BhujbalSarkarnama

धुळे : भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) विरोधात बोलले तर केंद्राच्या (Centre) तपास यंत्रणा (Investigation Agencies) त्यांच्या मागे लावल्या जातात. केंद्रात एक विशिष्ट प्रवृत्ती (Political Tendency) काम करीत आहे. त्या विरोधात सर्वांनी एकत्र येत मजबुतीने (Strongly) उभे राहिले पाहिजे. कोणी काहीही भविष्यवाणी केली तरी राज्यातील सरकार (State Government) आपला कार्यकाळ (Tenure)पूर्ण करेल, असा विश्वास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) म्हणाले.

Chhagan Bhujbal
`ओबीसी`चा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने यामुळे दडवला?

ओबीसी हक्क परिषदेसंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. राष्ट्रवादी भवनात शनिवारी झालेल्या मेळाव्यात त्यांनी ओबीसींचे प्रश्‍न हाताळून त्यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता ओबीसी आरक्षणाचा लढा अधिक गतिमान करावा. या माध्यमातून केंद्रातही महाविकास आघाडी सरकार आणायचे आहे आणि भाजपला हटवायचे आहे. त्यासाठी सर्वांनी मतभेद व मनभेद बाजूला ठेऊन एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात केले.

ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या जनजागृतीची तसेच लढ्याची भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच ओबीसी जनगणना करणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यावर राज्य सरकार उत्तर देणारच आहे. ओबीसी आरक्षणावर गदा आल्याने आता सर्वांनी मतभेद, मनभेद बाजूला सारून एकत्र यावे, असे सांगत मंत्री भुजबळ म्हणाले, की इम्पिरिकल डेटा बासनात बांधून ठेवण्यासाठी नाही, तर त्यावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डेटा दिला जात नाही. या आडून हळूहळू आरक्षण संपवून मनुवाद रुजविण्यासाठी एक प्रवृत्ती कार्यरत असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. केंद्राने ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली आहे. २००७ ला मिळालेले ओबीसी आरक्षण २०१७ मध्ये हिरावून घेतले.

Chhagan Bhujbal
आजचा वाढदिवस...माणिकराव कोकाटे, आमदार (सिन्नर)

केंद्राने ओबीसी समाजाचे नुकसान केले. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय संसदेने का घेतला नाही? केंद्राने इम्पिरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्‍न मार्गी लागतील, पण केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे. याप्रश्‍नी ओबीसी जनता केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करेल, असा इशारा मंत्री भुजबळ यांनी दिला. प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे, माजी जिल्हाध्यक्ष संदीप बेडसे, जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे, शहराध्यक्ष रणजित भोसले, महिला जिल्हाध्यक्षा ज्योती पावरा, शहराध्यक्षा सरोज कदम, डॉ. जितेंद्र ठाकूर, सत्यजित सिसोदे, सुमित पवार, कुणाल पवार, राजेंद्र चौधरी, कैलास चौधरी, महेंद्र शिरसाठ, राजेश बागूल, प्रमोद साळुंखे, कुंदन पवार, जयदीप बागल, नंदू येलमामे, जया साळुंखे, जया बक्ष, अ‍ॅड. तरुणा पाटील, संजीवनी पाटील आदी उपस्थित होते.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार भक्कमपणे आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल. भाजपविरोधात कोणी बोलले, तर केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून लोकांना गप्प केले जाते. ईडी, सीबीआय किंवा आयकर विभागाद्वारे चौकशीचा ससेमीरा लावला जातो. मात्र, ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही,’, असे सांगत मंत्री भुजबळ यांनी देशात एक विशिष्ट उद्देशाने काम करणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात एकत्रित उठाव केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com