Rajabhau Waje News: गेले वर्षभर कांदा उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या धोरणांनी त्रस्त केले होते. निर्यात बंदी उठल्यावरही अटी कायम ठेवल्या. त्यामुळे कांदा पिकवणाऱ्यांच्याच डोळ्यात पाणी आले होते.
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचा रोष पाहून कांदा निर्यात बंदी उठवली होती. मात्र त्यानंतर निर्यात शुल्क लागू केले. त्याचा फटका नाशिकसह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसला. मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने कांदा उत्पादक रडकुंडीला आला होता.
लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्र शासनाने निर्यात बंदी केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले. याबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत चांदवड येथे मोठे आंदोलन देखील झाले होते. त्याचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी जुलै महिन्यात वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडला होता.
सध्या कांद्याचा हंगाम संपत आला आहे. या हंगामात निर्यातीला आणि वाहतुकीला अनुदान नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा स्पर्धात्मक दरात टिकू शकला नाही. त्यामुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव गडगडले. केंद्रातील सरकारचे धोरण त्याला कारणीभूत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला.
कांद्याला गेले काही दिवस अतिशय कमी दर मिळत आहे. यामध्ये उत्पादन खर्चही वसूल करणे कठीण झाले आहे. त्याचा मोठा आर्थिक फटका नाशिकच्या आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले, त्यामुळे तातडीने अनुदान सुरू करावे अशी मागणी खासदार वाजे यांनी केली होती.
संदर्भात नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे लक्ष वेधले होते. याबाबत त्यांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडला. आता मंत्री गोयल यांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी खासदार वाजे यांनी पत्र लिहून अनुदानाची तयारी दर्शवली.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी खासदार वाजे यांना पत्र लिहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा निर्यात परवडणारी व्हावी यासाठी पावले टाकण्याची तयारी दाखवली. कांदा निर्यात आणि वाहतुकीला अनुदान देण्याची तयारी दाखवल्याने कांदा शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांचे हे धोरण म्हणजे वराती मागून घोडे असे म्हणावे लागेल. कांदा उत्पादकांचा मुख्य हंगाम आता संपुष्टात आला आहे. सबंध हंगामात कांद्याचे दर सतत कोसळत होते. त्याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसला. तेव्हा मागणी करू नये सरकारने त्याची दखल घेतली नव्हती. निर्यातक्षम कांदा आणि त्याच्या वाहतुकीला अनुदान देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे.
केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा फायदा पाकिस्तान आणि चीन या देशाला झाला. पाकिस्तान आणि चीनचा कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्यापेक्षा स्वस्त होता. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना तर फायदा प्रतिस्पर्धी देशांना अशी स्थिती होती.
-------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.