Yeola News: तीन आमदार तरीही येवल्याला मिळेना अधिकारी!

संतोष विंचू

येवला : केंद्रीय कृषिमंत्री, (Centre Minister) राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री (Chhagan Bhujbal) व पालकमंत्र्यासह (Dada Bhuse) तीन आमदारांचा मतदारसंघ तसा जिल्ह्यात हेविवेट म्हणून ओळखला जातो. मात्र वैद्याचं पोरगं पांगळ...या म्हणीप्रमाणे नेत्यांच्या या तालुक्याला प्रमुख अधिकारीही मिळेनासे झाले आहेत. गेल्या वर्षापासून प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यासह विविध अधिकाऱ्यांची डझनभर पदे रिक्त आहेत. (More than a dozen of officer's posts are vacant in yeola)

जिल्ह्यात राजकीय पटलावर येवल्याची वेगळी ओळख आहे असे असले तरी सर्वसामान्यांची संबंधित प्रमुख अधिकार पदे रिक्तच असल्याने या नेत्यांचे प्रयत्न कमी पडत आहेत का? असा प्रश्‍न आता सर्वसामान्य करू लागले आहे.

काही ठिकाणी प्रभारींवर भार टाकला गेला आहे तर कुठे जागाच रिक्त आहे, यामुळे नागरिकांच्या विविध कामांचा खेळखंडोबा होतो. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या मतदारसंघातील येवला लाडका तालुका, माजी उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळांचा हा बालेकिल्ला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमदार नरेंद्र दराडे व शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांचे होमपीच आहे.

येवला व नांदगाव तालुक्याचे प्रांताधिकारी कार्यालय येथे असून येथील वादग्रस्त ठरलेले प्रांताधिकारी सोपान कासार यांची बदली झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूमापन अधिकारी ज्योती कावरे यांच्याकडे येथील पदभार प्रभारीतत्त्वावर ८ महिन्यांपूर्वी दिला खरा पण अजूनही पूर्णवेळ प्रांताधिकारी मिळालेले नाही. परिणामी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह येथील जबाबदारी श्रीमती कावरे यांच्यावर येत आहे. सुदैवाने तहसील कार्यालयातील अधिकारी पदे रिक्त नाही. मात्र महत्त्वाचे असलेले तालुका कृषी अधिकारी पद गेल्या पाच-सहा महिन्यापासून रिक्त असून निफाड येथील तंत्र अधिकारी संजय देशमुख यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे.

शहराची मोठी जबाबदारी असताना नगरपालिकेला गेल्या दोन वर्षापासून पूर्णवेळ पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता शहराला नसून चांदवड येथील अधिकाऱ्याला येवल्यासह ओझर येथील प्रभारी पदभार पहावा लागत असून साहजिकच अत्यावश्यक सेवेतील पाणीपुरवठ्याच्या कामाला यामुळे अडथळे येत आहे.याशिवाय पालिकेतील स्थापत्य अभियंता,करनिर्धारक हे मुख्य पदे देखील रिक्तच आहे.

सर्वाधिक गंभीर स्थिती ग्रामीण भागाच्या कामकाजाचे मुख्यालय असलेल्या पंचायत समितीत आहे. येथील गटविकास अधिकारी उमेश देशमुख यांचे तत्कालीन मंत्री बच्चू कडू यांच्या ओएसडी पदी नियुक्ती झाल्यापासून येथील पदभार प्रभारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी अन्सार शेख यांच्याकडे प्रभारीरित्या देण्यात आलेला आहे.अर्थात ते पूर्णवेळ कामकाज पाहत असल्याने मोठी अडचण होत नाही.मात्र गटशिक्षणाधिकारी मनोहर वाघमारे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर येथे नव्याने अधिकारीच नेमले नसून पोषण आहार अधीक्षक प्रशांत गायकवाड यांच्याकडे प्रभारी पदभार आहे. गंभीर म्हणजे तालुक्याला सहा शिक्षण विस्तार अधिकारी मंजूर असताना फक्त एकच जण कार्यरत असून त्यांच्यावरच सर्व तालुक्याची जबाबदारी येत आहे. तालुक्यात अंगणवाड्यांचा कारभार पाहणारे दोन प्रकल्प असून येथील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची दोन्ही पदे रिक्त आहे. दिंडोरी येथील अधिकाऱ्याकडे येथील प्रभारी पदभार दिलेला असून ते दोन दिवस येथे येतात.

तालुका वैद्यकीय अधिकारी हे महत्त्वाचे पद देखील रिक्त असून विस्तार अधिकारी डॉ.शरद कातकडे यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे.याशिवाय पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्याची सूत्रे पाहणारे ग्रामीण पाणीपुरवठा अभियंता पद देखील रिक्तच आहे. लघु पाटबंधारे विभागाचे अभियंता पद देखील रिक्त असल्याने दुसऱ्या फळीतील अधिकाऱ्यांना हे सर्व ओझे पेलावे लागत आहे. ज्यांच्याकडे प्रभारी पदभार दिला त्यांच्याकडे त्यांचे मूळ कामकाजही असल्याने ते करून या कामाचे ओझे पेलवावे लागत असल्याने नक्कीच कामकाज विस्कळीत होत आहे.

फक्त अधिकारीच नव्हे तर द्वितीय,तृतीय श्रेणीतील प्रमुख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे ही मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत.एकट्या पंचायत समितीतील आरोग्य, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन, अंगणवाडी, बांधकाम, शिक्षण या विभागातील प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवकापासून लिपिकापर्यंतची ५०० वर पदे रिक्त आहेत. याशिवाय तलाठी, पोलीस, कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी,आरोग्य सेवक पदे रिक्त असल्याने साहजिकच आहे त्यांच्यावर कामाचा भार पडत असून कामकाज विस्कळीत होते.