Trible Politics News: राज्यातील आश्रम शाळांमध्ये बाह्य स्त्रोत पद्धतीने शिक्षक भरतीचा निर्णय झाला आहे. त्याला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत आहे. अगदी सरपंचांनीही या भरतीला विरोध केल्याने आदिवासी विकास मंत्री अडचणीत आले आहेत.
राज्यातील आश्रम शाळा आणि आदिवासी शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी १७९१ कर्मचारी बाह्य स्त्रोत पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात नाशिकमध्ये गेले दोन महिने बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेची उत्सुकता आहे.
आदिवासी शिक्षकांची बिऱ्हाड आंदोलन मोडून काढण्यासाठी राज्य शासनाची सगळी यंत्रणा आता सक्रिय झाली आहे. या संदर्भात संघटनेचे नेते ललित कुमार चौधरी यांची गुरुवारी मंत्र्यांशी चर्चा झाली. यावेळी आंदोलकांकडून आंदोलन मागे घेत असल्याचे पत्र मंत्र्यांनी घेतले. मात्र शासनाकडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्याने श्री चौधरी यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मुंबईत झालेल्या चर्चेनंतर काहींनी आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची अफवा पसरवली. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. याची माहिती मिळतात संघटनेचे नेते ललित कुमार चौधरी यांनी तातडीने आंदोलकांची बैठक घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अथवा शासनाचे लिखित आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय झाला.
नाशिक शहरात बिऱ्हाड आंदोलकांनी आपल्या मागण्या आणि आंदोलनाबाबत ठाम भूमिका घेतली. या भूमिकेमुळे गेले दोन महिने सुरू असलेले हे आंदोलन सुरूच आहे. या संदर्भात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचं विविध आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ उईके जाणीवपूर्वक बाह्य स्त्रोत कर्मचारी नियुक्ती वर ठाम आहेत. गेल्या दोन महिन्यात एक हजार ३०० कर्मचाऱ्यांना त्यांनी नियुक्ती दिली आहे. मात्र सरपंचांपासून तर गावातील सर्व आदिवासी कंत्राटी भरतीच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे विऱ्हाड आंदोलनाला आदिवासी घटकांकडून प्रबळ पाठिंबा मिळत आहे.
शिक्षक आणि कर्मचारी आपल्या मागण्यांबाबत ठाम राहिल्याने आदिवासी विकास मंत्री यांची आता कोंडी झाली आहे. संदर्भात गुरुवारी मंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांना चांगलेच छापले. काहीही करून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कार्यरत करावे असे फर्मान त्यांनी सोडले.
आदिवासींचे नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत बाह्य स्त्रोत नियुक्ती न स्वीकारण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. सर्व आदिवासी घटक या विरोधात असल्याने राज्य शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असे, संघटनेचे नेते ललित कुमार चौधरी आणि तुळशीराम खोटरे यांनी सांगितले.
-------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.