केंद्रातील भाजप सरकार इम्पेरिकल डाटा देण्यास टाळाटाळ का करते?

मालेगाव : ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय हाेत आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारला द्यावा व ओबीसी आरक्षण कायम राखण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी कॉंग्रेस ओबीसी (Congress OBC cell) विभागाचे प्रदेश सचिव मयूर वांद्रे (Mayur Vandre) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केली आहे. या शिष्टमंडळाने मंगळवारी अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांना या मागणीचे निवेदन सादर केले.

निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केले होते. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य शासनाने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते. न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्या पाश्‍र्वभूमीवर केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा राज्य शासनाला द्यावा. देशातील ५४ टक्के ओबीसी समाजाचा अंत पाहू नये.

राज्य व केंद्र शासनाने एकमेकांवर टीका करण्यात वेळ न घालवता ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा. यासंदर्भात राज्य विधानसभेत महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारने तातडीने इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करावा अशी मागणी केली होती. त्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने ठराव मंजूर केला. तो केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. तरीही केंद्र सरकार या गंभीर विषयावर ढिम्म कसे राहते. ओबीसी घटकांचे आरक्षण गेले तरी हे सरकार आपल्याकडचा डाटा देत नसेल तर त्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

याबाबत तातडीने डाटा उपलब्ध करून आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. मयूर वांद्रे, फारुक फिरदोसी व मंजूर खान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात माणिक अहिरे, वहाब खान, प्रेमकुमार निकम, अलताफ शेख, देविदास निकम आदींचा समावेश होता.

...