मोठी बातमी: समीर वानखेडे विरोधात फसवणूक, खोटे कागदपत्र तयार केल्याची तक्रार दाखल

नाशिक : `एनसीबी`चे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (NCB Zonal director Sameer Wankhede) याचा पाय आणि खोलात गेला आहे. या प्रकरणाला नाटकीय वळण मिळाले. त्यांच्या विरोधात एका वकिलाने ठाणे पोलिसांत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणे, मुस्लीम असताना दलितांचे हक्क मिळवणे यासंदर्भात तक्रार केली आहे.

या संदर्भात अॅड जयेश वाणी यांनी ठाणे येथील एम. आर. ए. पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, दुरचित्रवाहिनीवरील बातम्यांतून मिळालेल्या माहितीनुसार समीर ज्ञानबा वानखेडे उर्फ समीर दाऊद वानखेडे याने धर्माने मुस्लीम असुनही मागासवर्गीय प्रवर्गातून नोकरी मिळवली असल्याची माहिती मिळाली. याबाबत आणखी माहिती जमा केली असता, असे निर्दशनास येते की कोयाळी बुद्रुक, रिसोड जिल्हा वाशिम येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा यांच्या १२ सप्टेबर २०१२रोजीच्या नोंदणी क्रमांक २ पान १६ वरील दाखल्यात प्रवेश क्रमांक ५२६ नुसार समीर ज्ञानबा वानखेडे उर्फ समीर दाऊद वानखेडे याच्या वडिलांचे नाव ज्ञानबा कचरू वानखेडे असे नमुद आहे. त्यांचे सतत गैरहजर असल्याने शाळेतून नाव कमी करण्यात आले. त्यानंतर पुढे त्यांनी मुस्लीम महिलेशी लग्न केल्याचे त्यांनीच नमुद केले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या १४ डिसेंबर १९७२ च्या जन्म दाखल्यावर समीर वानखेडे यांच्या वडिलांचे नाव दाऊद के. वानखेडे आहे. वरील दाखल्यांवरून ज्ञानबा वानखेडे याने लग्नापुर्वी किंवा लग्नानंतर समीर याच्या जन्मापुर्वीच धर्मपरिवर्तन केल्याचे स्पष्ट होते. समीर ज्ञानबा वानखेडे उर्फ समीर दाऊद वानखेडे यांनी ७ डिसेंबर २००६ मध्ये डॅा शबाना शहीद कुरेशी या महिलेशी मुस्लीम पद्धतीने निकाह केला. या निकाहनाम्यावर देखील त्याने वडिलांचे नाव दाऊद वानखेडे असे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे. निकाह लावणाऱ्या मौलाना मुजम्मील अहमद यांनीही निकाहनामा सत्य व खरा असल्याचे कबुल केले आहे.

या प्रकरणात मुलाला वडिलांची जात व धर्म लागतो. त्यामुळे मुस्लीम असलेल्या व्यक्तींनी शेड्युल कास्ट किंवा शेड्युल ट्राईब जातीचे फायदे घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार गैरहिंदू व्यक्तींना अनुसुचित जातीचा दर्जा नसल्याने वानखेडे यांनी त्यांची सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी शासनाची फसवणुक केली आहे. खोटी कागदपत्रे सादर केली. त्यातून नोकरी व पगाराचा लाभ घेतला. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधान ४०९, ४०६, ४२०, ४६८ व १२० (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

...